काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई लोकसेवा पढाउन बन्देज, अनिवार्य सरकारी पोशाक लगाएर कार्यलय आउनुपर्ने,शेयर कारोवारमा रोक लागउने यी र यस्ता निर्देशन भएको थियो एकनारायण अर्याल सामान्य सचिवको कुर्सीमा हुँदा । अर्याल यो बीचमा श्रम,गृह,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् हुँदै अहिले मुख्य सचिवको कुर्सीमा छन् । उनी ८६ हजार निजामती कर्मचारीको अभिभावक समेत हुन । मुख्य सचिव अर्यालले हृदयदेखि नै चाहेको खण्डमा निजामती सेवामा गुणात्मक सुधार र परिवर्तन ल्याउन गाह्रो छैन । तर आफ्नो स्वार्थमा रुमलिएकै कारण उनै अर्याललाई अहिले अन्य सचिवले समेत टेर्न छाडेका छन् ।
अर्याल मुख्य सचिव भए यताका ८ महिनामा सचिवहरुलाई १०५ वटा निर्देशन दिएका छन् तर तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्यालले यो बीचमा १२ पटक सचिव बैठक डाकेर विभिन्न १ सय वटा भन्दा वटा निर्देशनहरु दिएका भए पनि अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्थात उनका निर्णय अन्य सचिवहरुले समेत टेर्न छाडेका छन । मुख्य सचिव अर्यालले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई डाकेर हरेक महिना सचिव बैठक राख्दै आएका छन् । जस अनुसार,गत चैत्र महिनामा ८,फागुन महिनामा १० वटा,माघ महिनामा ८,पुसमा सात,मंसिरमा ११,कार्तिकमा तीन पटक बसेको बैठकले २०,असोजमा दुई पटक बसेको बैठकले ३८ वटा गरी कूल १०५ वटा निर्देशन दिएका थिए यद्यपि ती निर्देशनहरु कार्यन्वयन नहुँदा गत फागुनमा बसेको सचिव बैठकामा‘यसअघि विभिन्न ६ वटा बैठकका निर्देशनहरु निर्धारित अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने, गराउने साथै कार्यान्वयन भइनसकेका र हुने क्रममा रहेका निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने निर्देशन दिनु परेको छ ।
रविलालको उही हाल
गत २८ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य सचिव बनेर गएका थिए रविलाल पन्थ । निर्वाचन आयोगबाट गृहमा पुगेका पन्थका निर्देशन र निर्णयहरु पनि नयाँ जोगी बढी खरानी हुन पुगेको छ । पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवाका कारण बदनामी छ । सरुवाको दररेटै तोकेर कर्मचारीहरु खटन पटन हुने,मनलाग्दी ढङ्गले कर्मचारीहरु चलाइन थालेपछि पन्थले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित,प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले महिनामा दुई दिन अर्थात हरेक महिनाको पहिलो साता र पन्ध्र गतेभित्र कर्मचारी सरुवा गर्न थालेका थिए ।
सोही अनुसार मन्त्रालयले फागुन १ गते ५० उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको हो । मन्त्रीका सचिवालय,कर्मचारी प्रशासन हेर्नेदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियनकर्मीहरुको मोलमोलाईमा हरेक दिन अपारदर्शी र मनलाग्दी ढंगबाट कर्मचारी सरुवा हुँदा मन्त्रालय नै बदनाम हुन पुगेको स्थिति थियो । यसैलाई चिर्नका लागि सचिव पन्थले साताको दुई पटकमात्र कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति लिएका थिए तर सचिवभन्दा कर्मचारी ट्रेड युनियनवाला र मन्त्रीको सचिवालय बलियो भएको मुलुकमा एक्ला रविलालको केही जोड चलेन । फेरि सामान्य प्रशासनबाट मनलाग्दी सरुवा हुन थालेको छ ।
त्यहाँका मन्त्री,कप्र हेर्ने कर्मचारीहरुदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रभावमा सो निर्णय पानीको फोका बन्न पुगेको छ । पन्थले सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राप्त निवेदनलाई सङ्कलन गर्ने र महिनाको दुई पटक मात्र सरुवाको नीति लिएको भए पनि मन्त्रालयले मोलमोलाइका आधारमा फेरि सरुवा गर्न थालेको छ ।
जस्तो सोमबारमात्र सामान्यले दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जना उपसचिव चलायो । मन्त्रालयले सहसचिवका दरबन्दी रहेको इटहरी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नियम विपरित उपसचिवलाई खटाएको छ ।
विभिन्न मन्त्रीका सचिवालयमा घुमेर अघाएका रामहरि शर्मालाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र मीन भट्टराईलाई इटहरी उपमहानगरपालिकामा गुपचुप खटाएको छ । यो खटन पटनमा सातदेखि दश लाखको खेलो मेलो रहेको बताउँछन् मन्त्रालयका कर्मचारीहरु । स्मरणीय छ,यस अघि मन्त्री राजकुमार गुप्ताकै सचिवालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्नका लागि पाँच देखि सात लाख मागिएको ह्वासअप च्याट सार्वजनिक भएको थियो । ती स्वकीयलाई मन्त्रीले अझैं हटाउन सकेका छैनन्,उठ्तीपुठ्ती गरेर बुझाउने भएकै कारण उनलाई सचिवालयमै राखिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
गृहमा उस्तै गडबडी
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै गृहमा पुगेका गोकर्णमणि दुवाडीको शासनमा झनै भद्रगोल देखिएको छ । एकातिर मापदण्ड विपरित कर्मचारीहरु सरुवा भइरहेको छ भने सो मन्त्रालयबाट यस अघिका मन्त्री र सचिवहुँदा सरुवाको सूची सार्वजनिक हुँदै आएकोमा गोर्कण गृहमा पुगेपछि कर्मचारी सरुवाको सूची गुपचुप राख्न थालिएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय किस्ताबस्तीमा सहसचिवदेखि उपसचिवहरुको खटन पटन गरिरहेको छ ।
