काठमाडौं । संघीय लोकतन्त्रलाई कानुनी अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारको हक अधिकार पूरा गर्नुको सट्टा फुलबुट्टा भरेर बकमफुसे भाषणमा रमाउँदै यो देश आफ्नै निजी सम्पत्ति ठान्ने दम्बबाट ग्रस्त प्रधानमन्त्री केपी ओली मुलुकमा द्वन्द चर्काएर स्थगित गर्ने योजनामा छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै एकता सद्भाव सहकार्यको मुद्दाबाट पन्छिँदै देशलाई अध्यादेशमय बनाउन जसरी लागे, त्यसले मुलुकको गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ ।
आफु र आफ्नाको हितबाहेक आफू र आफ्नाको हित बाहेक एमाले अध्यक्षको स्तरबाट प्रधानमन्त्रीले केही सोचेनन् । संसदको विधेयक अघि बैठक आह्वान भएपछि रातारात सातवटा अध्यादेश ल्याइयो । त्यही अध्यादेश भोलि माघ २४ गते संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ । मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त छ । प्रधानमन्त्री ओली जोडिएका आधा दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् ।
एमालेकै साथ पाएको प्रचण्ड सरकारले विगतका आर्थिक अपराध छानबिन गर्दा रातारात डा.आरजु राणाको रक्षा गर्ने गरी तत्कालीन सरकार गिराइएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अधिनमा लगेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई काम गर्न दिएनन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट चलेको देशले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण नपाउनुको कारण हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।
सरकारले शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने वातावरण बनाएन । शिक्षक कर्मचारीमा मात्र होइन प्रहरीलाई समेत दलीयकरण गर्ने प्रयास भएको छ । यही बेला सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमाथि प्रहार गर्न वाक स्वतन्त्रता हनन गराउने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने काम ग¥यो । त्यसले नेकपा एमालेको हैसियत देखायो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई देवता मान्न कोही तयार छैनन् । प्रधानमन्त्रीको आलोचना बढी हुँदा टिकटक फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी अध्यादेश विधेयक ल्याइयो ।
यो सरकार जनमुखी बन्न सकेन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको चर्चाले राजनीति हलचल ल्याएको छ । आज अध्यादेश पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ । कमजोर धरातलको दुई तिहाईको सरकार संसदबाट डराउने स्थितिमा पुगेको छ । सांसदहरूलाई पार्टीभित्रै बाध्यताको सिकार बनाएर संघीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि सरकारले अनावश्यक काम गरेको छ ।
प्रहरी सेवा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, निजामती प्रशासन ऐन, लगानी वृद्धि गर्ने आधार क्षेत्र खोज्ने विषयमा सरकारको ध्यान छैन । निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको समयमा नपाएर सरकारबाट पीडित छन् भने राज्यले पाउने राजस्व प्रधानमन्त्रीले मिनाहा गराएर बिचौलिया र माफियाको सेवक बन्दा सरकार विरोधको सामना गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो । अहिले महंगीको अवस्था छ । भ्रष्टाचार दिनप्रतिनिदिन बढेको छ । कांग्रेस एमालेको सरकार रमिते बनेको छ ।
