काठमाडौं । नेता र जनप्रतिनिधि मात्र होइन, कर्मचारीको स्वार्थको लागि जति पनि बजेट छुट्टाएर भत्ता पचाउने काम गरेको छ । लोकतन्त्रले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि खेलवाड गरेको छ । राजनीति स्थायित्व बिना विकास सम्भव छैन । शान्ति र अमन चयनको लागि पनि राजनीति शुद्ध हुनुपर्छ । तर स्थानीय सरकारहरुले लुटतन्त्रको स्वर्णिम अवसर प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् । जनचेतना फैलाउने, रोग नियन्त्रण र दैवी विपत्तिबाट बस्ने आधार नै स्थानीय तहका कार्यक्रम हुन् ।
त्यसैको प्रचारमा बजेट छुट्याइँदैन । कर्मचारी नै पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छापेर के हुन्छ प्रचारप्रसार नगरे के हुन्छ भन्छन् भने त्यस्ता कर्मचारीले जनचेतनाको महत्व कसरी बुझ्छन् । भैपरी खर्चको नाममा बजेट सक्न अनेक योजना बनाइन्छन् । तिनको खर्चअनुसार उपलब्धि कहाँ कति छ, सरकारको निगरानी छैन । एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र भाडामा लगाएर खाने प्रतिस्पर्धा छ । जग्गा दलाली र हाउजिङ चलाएकाहरूको पक्षमा पार्टी नेतृत्व नै खुलेर लागेको हुन्छ ।
स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई जोड दिनुपर्ने दायित्व बिर्सेका छन् । सूचना र साहित्यले जनताको चेतना बढाउँछ, तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई त्यसमा चासो नहुँदा यो देशको राजनीतिक परिवर्तनप्रति जनताको चासो नभएको हो । जहाँ जनचासो हुँदैन त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन ।
