काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने बेलामा देशमा सुशासन कायम गर्न स्थिर सरकार, आर्थिक समृद्धि र दीगो विकासको लागि संविधान संशोधन गर्नेसम्मको एजेन्डा अगाडि सारेका थिए । सरकार बनेको सात महिना पुरा भइसक्दा पनि माथि उल्लेखित विषयमा कतै मेल खाएको छैन । बरु उल्टै संविधान संशोधनको विषयलाई थाति राखेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजिरहेका छन् । सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि रोकिइरहेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले ल्याउने भनेको भूमि ऐन पनि ओझेलमा परेको छ । संघीय निजामती ऐन पनि संसदमै विचाराधिन अवस्थामा थन्किएको छ । उता, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनमा पनि विवाद भइरहेको छ । सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयकको प्रतिपक्षीले विरोध गरिराखेका छन् । प्रतिपक्षी दलको विरोधसँगै सत्ता साझेदार ठूलो दल कांग्रेसका इतरपक्षले पनि विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस र एमालेका संस्थापन पक्ष भने विधेयक ल्याएरै छाड्ने पक्षमा लागिपरेका छन् ।
कांग्रेसको इतरपक्षको विरोधकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता चलाउन सकस भइरहेको छ । उता, दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणमा नबोलाएको पनि सात महिना भइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणमा बोलाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि भारतले सुनुवाई गरेको छैन । उता, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई डा. आरजुले नेपाल भ्रमणमा आउने आग्रह गर्दा पनि मोदीले नेपाल भ्रमणको लागि चासो देखाएका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि कांग्रेस–एमालेको आलोपालो सरकार पुरै अवधि नटिक्ने देखिन्छ । अर्कोतिर कांग्रेसको आन्तरिक झगडाले गर्दा पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशन पनि समयमा नहुने आँकलन गर्न थालिएको छ । इतरपक्ष कोइरालाहरु एकजुट हुने लाइनमा उभिन थालेका छन् ।
कोइराला परिवारबाट कसलाई भावी सभापति बनाउने भन्ने होडवाजी सुरु हुन थालेको छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन पक्षबाट भावी सभापति कसलाई बनाउने भन्ने एकिन भएको छैन । कांग्रेसकै आन्तरिक झगडाले गर्दा पनि सरकारको आयु छोटिने संकेत देखिएको छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको पूर्ण बहुमतको सरकारको हालत यो छ भने अन्य भुरेटाकुरे दलहरु मिलेर बनेको सरकारले देश कतातिर लान्छ ।
