आर्थिक संकुचन र सरकारको कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन

मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि मुलुकको आम्दानी राम्रो हुनुका साथसाथै आर्थिक अनुशासनको पनि पालना हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्र बहुआयामिक हुन्छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुनु र मुलुकको समृद्धि नहुनुको कारण अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापकीय ढंगले अगाडि बढाउन नसक्नु हो । मुलुकको स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै नेतृत्वकर्ताले विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आर्थिक मामिलामा सँधै कमजोर रहँदै आएको र मुलुकका आर्थिक विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत विकासका लागि राजनीति गरिने अभ्यास र प्रवृत्तिका कारण मुलुक कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको स्मरण गर्न सकिन्छ ।

हालै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना नाघिसक्दा पनि राज्यको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आम्दानी आधा पनि पुग्न सकेको छैन । आयात सिर्जित भन्सार राजश्व, आन्तरिक कर र गैरकर राजश्व गरी सरकारले आम्दानी गरेको हुन्छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन, बजार चलायमान र निर्यात हुन नसक्दा मुलुकका आम्दानी घटेको वा बढ्न नसकेको तथ्य पनि हामीसँगै छ । विगत सात महिनामा सरकारको आम्दानी ४४ र खर्च ४० प्रतिशत भएको छ । अझ विकास खर्चको अवस्था त दयनीय छ । विकास खर्चमा छुट्याइएको बजेटको केवल १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास निर्माणका आयोजनामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रतिनिधि, आयोजनामा जानका लागि प्रमुख बन्नका लागि घुस र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बद्नियत र भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका कारण स्वार्थ बाझिँदा आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आव २०८१÷८२ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैको अवस्था निकै कमजोर दखिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर सरकारको कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण आयव्यय लक्ष्यअनुरुप हुन सकेन् ।

अन्ततः सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ९० दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।

मुलुकको समृद्धि र विकासको आधार भनेको पुँजीगत खर्च नै हो । पुँजीगत खर्चले नै आन्तरिक उत्पादन, बजार, यातायात र अन्य पूर्वाधारका लागि आधार तयार गर्दछ । चालु र प्रतिफल नदिने, सेवा सुविधा र प्रशासनिक खर्च सोचेभन्दा बढी भइरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेतापनि सात महिनाको अन्तरालमा केवल ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन ।

आयात निर्यातको अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा मुलुकको अधिकांश पुँजी आयातमार्फत बाहिरिने अवस्था पनि छ । यसै आयातलाई नै सरकारले राजश्व संकलनको माध्यम बनाएको छ । पछिल्लो समय आयातित वस्तुमाथि जनताको ढाड सेकेर थोपरिएको करलाई सरकारले गौरवका साथ राजश्व संकलनको लक्ष्य बनाएको छ । भन्सारमा भारी कर तिरेर भित्रिएका सामान महंगो मूल्यमा तिरेर उपभोग गर्न नेपाली जनता बाध्य बनेको अवस्था छ ।

वित्तीय अनुशासनको मामिलामा सरकार सधैं लाचार रहँदै आएको छ । विगतको बजेट परिचालन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अहिलेको दाँजोमा निकै राम्रो मानिन्छ । अहिले बजेट ठूलो भएपनि वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको र समय अनुरूप खर्च पनि बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । नेतृत्वले आफ्नो कमजोरीलाई सधैं ढाकछोप गर्दै आएतापनि वित्तीय प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्दछ । कतिपय अवस्थामा सरकार मातहतका निकायहरुले नै सूचकहरूमा सुधार देखाएर नेतृत्व निरन्तर गर्ने परम्परा पनि विकास गरेका छन् । विकसित मुलुकमा नेतृत्वले कुनै काम गर्दा असक्षम ठहरिएमा वा कुनै अनियमिततामा संलग्न भएको सार्वजनिक भएमा राजीनामा नै दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्दछन् ।

यसले एउटा जिम्मेवारी उत्तरदायित्व र कर्तव्यको बोध गराइरहेको हुन्छ । तर विकासशील मुलुकहरूमा लज्जाबोध नगरिकन नेतृत्वमा रहिरहने, मुलुकको स्रोत र साधनमाथि दोहन गरिरहने प्रवृत्ति विकास भएको पाइन्छ । यसैकारण पनि विकासशील मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त देखिन्छ । मुलुकको समृद्धिको मापन अर्थतन्त्रको विकास, वित्तीय अनुशासन, सामाजिक उदारता र नैतिक विकास हो । तर मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार अर्थतन्त्र नै कमजोर बनेपछि अन्य पक्षहरू पनि कमजोर बन्दै जान्छन् भन्ने उदाहरणमध्ये नेपाल एक हो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण नेतृत्वको स्वार्थलिप्सा, विधिको शासनको अवहेलना र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति हो ।

सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, विकास खर्च बढाउन र आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वार्थलिप्साका लागि गरिने राजनीतिबाट माथि उठेर मुलुकका लागि अलिकति भएपनि सोच्ने नेतृत्वले मुलुक सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि कि त राजनीतिक दलहरु सच्चिएर आउन जरुरी छ, कि त नयाँ शक्ति नेतृत्वमा आएर नयाँ शिराबाट राजनीतिको विकास गनुपर्ने देखिन्छ । पुरानै राजनीतिक दल, पुरानै सोच, भ्रष्ट मानसिकताले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । जनताले आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन चाहेका छन् । यसका लागि अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गरी समृद्ध बनाउन सक्ने र चाहने नेतृत्वको आवश्यकता भइसकेको छ ।