काठमाडौं । सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने सरकारको नेतृत्व सर्वप्रथम दोषी बन्दै छ ।
सरकार जनताको हो र जनसेवाका लागि राजनीति गर्नेहरु नै सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गर्छन् । तर मुलुकमा देखिएको राजनीतिक विकृति, बिसंगतिले गर्दा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । यसको निराकरण गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिँदैन । किनकि सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरुले नै बिचौलियाको भूमिका खेल्दै अएका छन् ।
यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ :ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा, चलायमान अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरुको निजीकरण, सार्वजनिक जग्गा निजी व्यवसायीहरुलाई कौडीको भाउमा दिनेलगायतलाई लिन सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको निकट रहेका र राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने व्यवसायीलाई स्वार्थमोहको कारण राज्यको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार पाएका छन् । यसलाई कानुने वर्जित पनि गरेको पाइँदैन । तर विभिन्न लुपहोल निकालेर मुलुकको सम्पत्ति बेच्न यिनै सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु सक्रिय रहेका छन् ।
सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि राज्य नै लागिपर्नु भनेको लज्जास्पद विषय हो । यो सन्दर्भ पाथिभरा केबलकार निर्माणको विवादसँग मेल खान्छ । आन्तरिक उ्रत्पादन बढाउन, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न अग्रसर नहुनुले निजी क्षेत्रका ती व्यवसायी सेवामुखी पर्यटनमा लगानी गरेर सुरक्षित हुन खोजेका छन् र त्यसमा पनि विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जनताको पैसामा लगानी गर्न तत्पर छन् । यो विषयमा सरकार मौन छ । तर केबलकार निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन नेतृत्व निकै अग्रसर देखिन्छ । यसो गर्नुको अर्काे कारण यिनै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने देखि व्यवसायीहरुले राजनीतिक दल र नेतालाई सहयोग गरेका हुन्छन् र आगामी दिनहरुमा पनि त्यस्ता व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरुबाट राजनितिक दलहरुले सहयोगको आशा राद्यने गरेका छन् ।
चन्द्रागिरी केबलकार निर्माण गरियो, तर त्यहाँ विदेशी पर्यटन भित्रिएर मुलुकमा आन्तरिक पुँजी भित्रिएको छैन । केबलकारको सुविधा उपलब्ध गराएर नेपालीलाई नै यी व्यवसायीले लुटिरहेका छन् । अझ भन्नुपर्दा मुलुकको पुँजी मानिएको चन्द्रागिरी पहाड नै निजी बनाइएको छ ।
भोलिका दिनमा पाथिभरा पनि निजीकरण नहोला भन्न सकिँदैन । किराँत, बुद्धिष्ट, हिन्दु सबै धर्मको संगम मानिएको पाथिभराको रक्षा स्थानीयले गर्दै आएका थिए । पाथिभरा नजिकको जमिन खरिद गर्ने, केबलकार निर्माण गरेर निजीकरण गर्ने, स्थानीयलाई उपेक्षा गर्नेजस्तो षड्यन्त्र देखिएको छ, त्यसलाई सरकारले साथ दिनु हुँदैन । यसले स्थानीय जनसमुदाय र सरकारबिच धार्मिक द्वन्द्व नै सिर्जना गर्न सक्छ । पाथिभराका स्थानीयहरु अहिले विभिन्न व्यवसायमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
भोलिका दिनमा त्यो पनि खोसिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा पनि गलत सन्देश जाने सम्भावना देखिन्छ । पाथिभरा केबलकार विवादले द्वन्द्व न भड्केला भन्न सकिदैन । त्यसकारणले पनि पाथिभरा मन्दिरमा केबलकार बनाउने कुरालाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।
