काठमाडौं । नेकपा एमालेको प्रेस चौतारी खुलेर नलागेपनि सरकारले सञ्चार सम्बन्धी नियन्त्रण नियमनका लागि ल्याएको विधेयकविरुद्ध कांग्रेसको प्रेस युनियनले खुलेर लागेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको बैठकमा सरकार पक्षकै रुप देखाएकी अध्यक्ष निर्मला शर्मालाई सरकारले ल्याएको विधेयक महासंघबाट विरोध नभए हुँदो हो भन्ने थियो । तर चौतारीको विगत गलतलाई गलत भन्ने हुन्थ्यो । यसपटक प्रधानमन्त्रीको उटपट्याङ शैली र व्यवहारको प्रशंसा नगरी टिप्पणी गर्ने फेसबुक, ट्विटर, भाइबर सञ्चालन छुट नदिने गरी आएको नियन्त्रणरुपी विधेयकको सर्वत्र विरोध भयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गाना र बजाना प्रशंसाको लागि कार्यकर्ताबाट जुन अपेक्षा गर्छन् त्यो अपेक्षामा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले नै साथ दिएको देखिँदैन । अध्यक्षले एकल निर्णय गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु, महासचिव, उपमहासचिवहरू र अनुशासन आयोग समेत दर्शक बन्नुपर्ने बाध्यता नेकपा एमालेमा रहेको छ । पार्टीमा कुनै विषयका बारेमा छलफल गर्न नपाइने आन्तरिक निरंकुश लोकतन्त्र एमालेभित्र मौलाउँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा जे, भन्छन् सरकारमा त्यही नै गर्छन् ।
नेपाली कांग्रेसका डा.शेखर समूह पनि पछिल्लो समयमा आक्रामक बन्न पुगेका छन् । डा.कोइरालाले सरकार एमालेमय भएको घोषणा पार्टी भित्र गरे । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रेस युनियनको माहोल छ । संचारसम्बन्धी निरंकुश विधेयक ल्याएर आफुमाथि हुने गरेका प्रहार रोक्न प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ थियो । तर संसददेखि पेशागत संघ संगठन देखि विभिन्न संघ संस्थाहरुले सो विधेयकविरुद्धमा खनिँदा सरकारलाई असहज महसुश भएको थियो ।
संचारसम्बनधी विधेयकप्रति सरोकार र राख्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र दलका भातृ संगठनहरुको स्वर एउटै छ । खुलेर नबोले पनि प्रेस चौतारीले पनि सरकारको गलत कामको बिरोध गरेको थियो । त्यसैकारण महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा काभ्रे बैठकमा कमजोर भइन् । एमालेको कोटाका सचिव रविन प्रियसनको बैठकमा उपस्थिति थिएन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरुका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गर्नुपर्ने कुनै ऐन कानुनको समर्थक बन्नु थिएन । तस्कर माफिया र बिचौलियाको हितमा काम गर्ने जनताको सेवामा सिन्को नभाँच्ने सरकार गुमनाम बन्न पुगेको छ ।
