काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजनको खाका तयार गरेको छ ।
समिति संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र सदस्यमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पँगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल छन् । बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजना कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेस गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको संयोजक नेपालले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णयबमोजिम प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेर चालू, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण सीमा उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ८ खर्ब ५९ खर्ब ७० करोड ४ लाख चालू खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने ३ खर्ब ८८ अर्ब २० करोड ८३ लाख हुने अनुमान छ । वित्त हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड हुने अनुमान आयोगको रहेको छ ।
आगामी आवमा १४ खर्ब ६२ अर्ब ६६ करोड राजस्व उठाउनुपर्नेछ । यसैंगरी, वैदैशिक अनुदान ५७ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख उठाउनुपर्नेछ । वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३२ अर्ब ७४ करोड उठाउन पाउनेछ भने आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३५ अर्बसम्म उठाउन पाउनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेछ । मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७१ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको हुनेछ । सरकारले कुल १६ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ भने कर राजस्व १४ खर्ब ५० अर्ब ७४ करोड उठाउनुपर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा १५ फागुनसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र ससर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र मुख्यमुख्य आयोजनाहरूका लागि बजेट एयरमार्क गरी पठाइएको छ । बजेट मार्ग दर्शनमा बजेटको सीमाभित्र रही गुणस्तरीय आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा चालू आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने तयारी पूरा भएका एवं लगानी ढाँचा सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्नेलगायतका विषय समावेश छन् । त्यसैगरी, आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएका प्रस्ताव मात्र समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरूको विवरण आगामी १ चैतदेखि २० चैतसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव संकलन गर्ने काम आगामी १५ चैतदेखि १० वैशाख २०८२ भित्र टुंग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी १६ चैतदेखि २२ चैतसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ ।
सबै मन्त्रालयले आगामी १५ चैतभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९एलएमबीआईएस०मार्फत विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति १५ चैतलाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरूसँग आगामी २० चैतदेखि २२ चैतसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने २४ चैतदेखि १५ वैशाख २०८२ सम्म चल्नेछ ।
आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक १४ जेठमा छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण आगामी १४ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, १५ जेठमा संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ ।
