काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पठाउन नसक्दा सेवाग्राहीहरुको काम अलपत्र परिराखेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये देशै ठूलो र सुविधासम्पन्न मानिने काठमाडौं महानगरपालि लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ । विकास निर्माणको काम कम भएको र बजेट धेरै भएको स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरपालिका पर्दछ । काठमाडौंको तुलनामा अन्य पालिकाहरुमा विकास निर्माणका काम धेरै गर्नुपर्ने तर बजेट कम हुने गर्दछ ।
देशकै ठूलो महानगरपालिकामा विगत तीन महिनादेखि कार्यकारी अधिकृत नहुँदा कर्मचारीले तलब खान नपाएसँगै अधिकांश निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य सानातिना ठेकेदारको भुक्तानीसमेत रोकिन पुगेको छ । सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसकेको कारणले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने गरेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । एकातिर दल निकट कर्मचारी हावी हुने अर्कोतिर मेयर बालेन शाहको हर्कतले गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यकारी अधिकृत पाउन सकेको छैन ।
काठमाडौं जस्तो सुविधासम्पन्न महानगरपालिकाले कार्यकारी अधिकृत नपाउँदा अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु भद्रगोल हुन पुगेका छन् भने अन्य दूरदराजका पालिकाहरुको हालत कस्तो होला ? त्यसमा पनि विभिन्न दलका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारी खोज्ने भएकाले पनि स्थानीय तहको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर मालदार स्थानीय तहहरुमा कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत भएर जानको लागि उप–सचिव र सहसचिवहरुको त्यत्तिकै भिडन्त हुने गर्दछ ।
उता, अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नभएर काम ठप्प भइरहेको छ भने यता सहसचिव र उपसचिवहरु संघीय मन्त्रालयको बरन्डामा थन्किएर बसेका छन् । काठमाडौंसँगै देशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत निमित्तकै भरमा चल्ने गरेका छन् । निमित्त कार्यकारी अधिकृत भएकै कारणले धेरैजसो पालिकाले ठोस नीति ल्याएर काम गर्न सकेका छैनन् ।
