नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगले ठलो भूमिका खेल्दै आएको छ । मुलुकको आम्दानीले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको परिपूर्तिका लागि सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदानलाई समेत बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, संगठन र राज्यहरुले समेत सहयोग कटौती गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, नेपालमा विभिन्न सामाजिक कार्यको लागि कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले पनि बजेट रोकिँदिदा लुटेर खान पल्केकाहरुको बिचल्ली भएको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले क्राइसिसको अवस्थामा छ । युरोप युक्रेन–रुस युद्धले कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अमेरिकी टसलका कारण क्यानडा, मेक्सिको, चीनलगायत राज्य रुष्ट छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा टकराव सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सहयोगहरु कटौती हुँदै गएका छन् र यसको लहर पनि लागेको देख्न सकिन्छ ।
तर यति भइरहँदा पनि भागवण्डे र स्वार्थलिप्सा नेपालको राजनीति अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिन सकेको छैन । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर आम्दानी बढाउन र राज्य सञ्चालनका लागि असीमिति अनुदान र ऋण लिने प्रवृत्ति न्यून गर्न नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु अग्रसर भएको पाइँदैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले बजेट तर्जुमाको तयारी गरिसकेको छ ।
बजेट कयालेन्डर तोकेर बजेट तर्जुमाको तयारी गरिरहँदा बजेट निर्माण कसरी गरिँदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसैबिचमा सरकारले बजेट निर्माणमा सिलिङहरु तोक्ने काम गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सहयोग आउन छाडेको खण्डमा बजेट खुम्चिनुपर्ने अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्काेतिर सम्भावित अनुदान र सहयोगलाई जोडेर जम्बो बजेट बनाउनु घातक हुनसक्छ भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । काम गरेको जस्तो गरि देखाउनका लागि बनाइने बजेट मुलुकका लागि कदापि सान्दर्भिक हुन सक्दैन ।
त्यसैगरी, उद्यमशिलताबाट आम्दानी गर्न नसकेको सरकारले राजश्व संकलनमा पनि उत्तिकै कमजोर देखिएको छ । वास्तवमा सरकारकै स्वार्थलिप्सा र निकटवादका कारण राजश्व छुट दिने र उनीहरुबाट अकुत लिने परिपाटी पनि विकास भएका छ । गलत नियतले छुट दिने खराब परिपाटी, राजश्व उठाउन नसक्नु अर्काे कमजोरी र आन्तरिक आम्दानीका लागि आन्तरिक उत्पादनमा प्राथमिकता नदिएर आयात सहजीकरण गर्नुजस्ता विविधि कारणले मुलुकको आम्दानी घट्दै गएको छ । त्यसैगरी, जम्बो सघीयताका कारण चालु तथा प्रशासनिक खर्च धान्न वास्तविक बजेटकै अपुग हुने स्थिति पनि छ । त्यसैले आयोजनाहरु समयमै पुरा नहुने, विकास निर्माणले गति लिन नसकेको देख्न सकिन्छ । सरकारले लज्जाबोध गरेर अब पनि आन्तरिक उत्पादन र आम्दानीमा ध्यान दिएन भने मुलुक आर्थिक मामिलामा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
