तिन तहमा सरकारहरु क्रियाशिल रहेको छन् । सङ्घीय सरकार एक, सात वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गरी ७ सय ६१ वटा सरकारहरुले कार्यक्रम सहितको बजेट बनाउँछन् । बजेट तर्जुमा गर्दाको प्रकृयाहरु अपनाउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा ७ चरण पूरा गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । तर धेरै स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमाका सात चरणहरुलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । यी सात चरणलाई पालना गर्न सक्दा मात्र नागरिकको अपनत्व सहितको बजेट तयार हुन्छ । अनी कार्यान्वयनमा पनि जानसक्छ । हामीले खोजेको जनमैत्री र दिगो विकास हुनसक्छ । अब योजना तर्जुमाका चरणहरु सुरु भएका छन् । त्यता तिर ध्यान दिन जरुरी छ ।
योजना तर्जुमाका सात चरण
तिनै तहका राज्य संयन्त्रले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वनाउने तयारीमा लाग्दैछन् । सङ्घीय सरकारले बजेट वनाउने एक टोली नैं गठन गरि सक्यो । प्रदेश सरकार पनि तयारीमा होला । स्थानीय तहमा समेत योजना तर्जुमाका ७ चरण अन्तरगतका काम थालनी भै रहेको कुरा निर्धारित तालिकाले देखाउँछ । तर हामी नागरिक र समुदायले यसका वारेमा चासो लिएका छौं त ? विकासको मालिक जनता वा नागरिक हुन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकार त टिभीमा देखिने रेडियोमा सुनिने हो । यी सरकार समात्न भेट्न छुन नागरिककालागि मुस्किल छ तर स्थानीय सरकार त जिउँदा साथी मर्दाको मलामी हो । स्थानीय तहले गर्ने योजना निर्माणको चरणमा नागरिकको सहभागिता कहाँ छ ? प्रश्न गर्ने र घोत्लने बेला आएको छ । जनसहभागीताको प्रश्नको उत्तर खोज्नु अघि योजना तर्जुमाका ७ चरणलाई हेरौं ।
पहिलो चरणमा बजेटको पूर्व तयारी गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्दछ । चैत्र मसान्त भित्र सङ्घ तथा प्रदेशबाट बजेटको सिमा प्राप्त गर्ने प्रकृया हुन्छ ।
दोस्रो चरणमा बैशाख १० गते भित्र स्रोत अनुमान र कुल बजेट सिमा निर्धारण गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
तेस्रो चरणमा बस्ती वा टोलस्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट पर्दछ । यो काम बैशाख मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट वैशाख १५ गते भित्र वडा समितिलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराइसकेपश्चात् वैशाख मसान्तभित्र वडा समितिले बस्ती तथा टोलस्तरमा बैठक गर्नका लागि कार्यतालिका तयार गरी वडा समिति पदाधिकारीहरूका बिचमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ ।
वैशाख मसान्तभित्र नै वस्तीस्तरका बैठकका लागि योजना निर्माण गरिएबमोजिम वडा समिति सदस्यहरू, नागरिक समाज, संस्था र सबै वर्ग तथा समुदायको समान सहभागिता र उपस्थितिमा आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र छनौट गर्नुपर्दछ । वडा सचिव तथा वडा सदस्यज्यूहरूबाट वैशाख मसान्तसम्ममा बस्ती तथा टोल स्तरबाट छनौट भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई वडा समितिमा पेश गर्नुपर्दछ ।
चौथो चरणमा वडागत योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरणको काम गर्नु पर्दछ । यसको समय सिमा जेठ १५ सम्म राखिएको छ । पाँचौं चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ । यो काम असार ५ गते भित्र गरिसक्नु पर्दछ ।
छैटौं चरणमा पालिकाको कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृती असार १० गते भित्र गरिसक्नु पर्दछ । सातौ चरणमा स्थानीय तहको सभामा असार १० गते भित्र कार्यक्रम सहितको बजेट प्रस्तुती र असार मसान्त भित्र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने छ । स्थानीय तहको प्रमुखबाट असार मसान्तभित्रमा सभाबाट पारित गरिएका आर्थिक र विनियोजन ऐनहरू सहित अन्य ऐनहरू समेत प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाबाट पारित भई स्थानीय तहको प्रमुखले प्रमाणित गरिसकेपछि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्दछ।
सभाबाट पारित भएका दस्ताबेजहरू बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवं विनियोजन ऐन तथा आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक कार्यक्रमहरू, मध्यमकालिन खर्च संरचनाहरू समेटेर श्रावण १५ गतेभित्र एकीकृत बजेट पुस्तिका प्रकाशन गर्नुपर्दछ ।
सात चरणको प्रयोग
यी सात चरण अनुसार योजना छनौट भएमा नागरिकहरुको चाहाना अनुसार विकास हुन सक्नेछ । खास गरी तेस्रो चरणमा जनताको क्रियाशिला धेर हुनु पर्दछ । हरेक टोल बस्तीमा वडाका जनप्रतिनिधिहरु विषयगत कर्मचारी वस्तीमा पुग्नु पर्दछ । विकासका प्राथमिकताका आधारहरु निर्धारणकालागि नागरिकहरुसँग छलफल गर्नु पर्दछ । यसरी आधार तयार गर्दा उत्पादन वढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, धेरै मानिसलाई फाइदा पुग्ने, स्थानीय नागरिकको सहभागीता हुन सक्ने, स्थानीय स्तरमा भएका साधान स्रोतको प्रयोग हुन सक्ने भन्ने आउन सक्छ । ती आधारमा आगामी बर्ष के गर्ने भन्ने प्रश्न गरी बस्तीको योजना छनोटको प्रकृया वढाउनु राम्रो हुन्छ । यसरी योजना पहिचान गर्दा धेरै महत्वकांक्षी पनि हुनु हुन्न । अति व्यक्तिगत योजनाको चर्चा भएका पहिला बनाएको आधार स्मरण गराइरहनु पर्दछ । व्यक्ति आफैंले गर्नसक्ने र गर्नपर्ने योजना राज्यकोषकाट गर्ने परम्परा हटाउनु पर्दछ ।
टोलबाट आएका योजनाहरुलाई विषयत रुपमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा वडा समितिले पेश गर्नु पर्दछ । अरु वडा समेट्नु पर्ने योजना भएमा सो सूची बनाई जेठ १० भित्रै कार्यपालिकामा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले गर्ने आन्तरिक तयारीका चरणहरु पक्कै पार भएका होलान् । तेस्रो चरणको वस्तीमा जाने काम केही वडामा अपनाइन्छ तर त्यो पनि योजना टिपोट भन्दा केही भएको पाइन्न । आधार र प्राथमिकता सहित नागरिकको अपनत्व हुने योजना छनौटमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । वडा समितिले योजनाको सूची वनाउँछ । यस्मा वडा सदस्यको भूमिका प्रभावकारी देखिदैंन ।
कार्यपालिकामा छलफल पक्कै हुन्छ । त्यस पछि सभामा पेश गरिन्छ । त्यही दिनमा बजेट पारित गर्ने चलन छ । सभामा पेशीत वजेट असार महिनाभरी छलफल गरि परिस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था पाइन्छ । स्थानीय संसदको प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने थलो भनेकैं सभा हो । योजना तर्जुमाका ७ चरण कर्मकाण्डी मात्रै भएका छन् । औपचारिक दिनलाई गरिएको जस्तो मात्रै भएका छन् । यसैको कारण विकास प्रति नागरिकको अपनत्व देखिएको छैन ।
योजना तर्जुमाका सात चरणहरु मध्ये केहीमा जनसंलग्नता प्रभावकारी वनाउन जरुरी छ । विकास भनेको जनताकोलागि हो । विकास जनअधिकार हो । कुनै निकाय वा सरकारको दान होइन । साध्य जनता हुन् अरु त साधान मात्र हुन् । जनअपनत्व विनाको विकासको अर्थ हुन्न । त्यसैले जाग्नु पर्ने नागरिक नैं हो । यसकालागि जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ताहरुको जिम्मा अर्थपूर्ण सहजिकरणको हुनु पर्नेछ । कर्मचारी सहयोगी मात्रै हुन् । जनप्रतिनिधि शासक हैन सेबक हुन् ।
