काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका क्याविनेटद्धारा ठूल्ठूला पदमा जहाँ जहाँ नियुक्ति भएका छन् त्यहाँ विचौलिया र स्वार्थ समूह हावी भएको चर्चा चल्न थालेको छ । एक पछि अर्काे नियमनकारी निकायहरु व्यापारीको पञ्जामा पुग्दैछन् ।
जस्तो धितोपत्र बोर्डमा विचौलियाको इन्ट्रेन्स अनुसार सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नियुक्ति पाए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तिमध्ये सबै भन्दा कमजोर पात्र मानिएका र योग्यतामै सार्वजनिक प्रश्न उठेका पात्रले नै त्यहाँ नियुक्ती पाए ।धितोपत्र बोर्डमा व्यावसायिक स्वार्थको छाया देखिएको अहिले मात्रै होइन। यस अघि अध्यक्ष रहेका रमेशकुमार हमालले व्यापारिक घराना शंकर समूह इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पहलमा बोर्ड अध्यक्षमा हमालको नियुक्तिको चर्चाबीच हमालले सोही समूहलाई लाभ पुग्ने गरी काम मात्र गरेनन् सोही समूहको प्रवद्र्धनको कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिलाउन आवेदनको प्रक्रिया समेत अघि बढाएका थिए ।
यस्तै नेपाल वीमा प्राधिकरणमा समेत रातारात मापदण्डै फेरबदल गरेर पत्रकारिता पृष्टभूमिका शरद ओझालाई नियुक्ति दिलाइयो । त्यहाँ नियुक्ति खानाको लागि प्रशासन क्षेत्रमा खारिएर अवकाश पाएका रामशरण पुडासैनीदेखि दामोदर बसौलासम्म प्रतिष्प्रर्धामा थिए तर विनोद चौधरीहरुको स्वार्थ अनुसार शरद ओझालाई वीमा प्राधिकरणमा नियुक्ति दिलाइएको छ । मापदण्ड अनुसार ओझा नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिन्छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा समेत स्वार्थ समुह हावी भएको आरोप लागिसकेको छ ।
स्वार्थ समुहको दबावमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरिएको आरोप लगाउँदै दिपेन्द्र बोहराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै हालेका छन् । रोचक चाहिँ शरद ओझा वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति भएसँगै यस अघि उनी आवद्ध मिडिया वीमा प्राधिकरण नजिकै सरेको छ । अख्तियार लागेर पदबाट हटेका र पछि क्लिन चिट पाएका सूर्य प्रसाद सिलवाललाई समेत यसैगरी विचौलिया तथा व्यापारीले त्यहाँ पुर्याएको चर्चा छ ।
गृह हुँदै उद्योग मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका सूर्य सिलवाल वीमाका जानकार थिएनन् , अनुभव र ज्ञान नै नभएका पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालसँग इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टसँग पुरानो सम्बन्ध भएका सिलवालले त्यहाँ पुगे । उनले समेत भट्ट र शंकर समूहले नेतृत्व गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पुनःबीमा कम्पनीको अनुमतिपत्र दिलाए। यस्का अलवा सोही समूह अन्तर्गतका ६ वटा कम्पनीलाई पनि २०७९ को निर्वाचनअघि लघु बीमा व्यवसाय स्थापनाका लागि अनुमति दिए। पछि विनोद चौधरीको समूहले खोजे अनुसार लाइसेन्स नदिँदा अख्तियारले डाम्यो तर महिना दिनमै क्लिन चिट पाए । संयोग कस्तो भने उता शरद ओझा नियुक्त हुनु र यता सिलवालले सफाई पाउनु एकै पटक हुन पुगेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा समेत मापदण्ड विपरित दिनेशप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र प्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठ सदस्य रहेका सिफारिस समितिले दिनेश प्रसाद भट्टलाई नियुक्ति दिने गरी समितिले चलखेल गरेको भेटिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काँग्रेस निकट र एनजीओकर्मी भट्टलाई विपद् प्राधिकरणको जिम्मा लगाएको हो ।
मापदण्ड अनुसार भट्ट नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिन्छन् । गत मंसिर १४ मा प्रकाशित प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचनाको योग्यता र सर्तको ‘घ’ नम्बर बुँदामा ‘राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने’ प्रावधान राखिएको छ । विपत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको उम्मेदवार बन्न राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएको व्यक्ति हुनुपर्ने भए पनि नियुक्तिका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भइ मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका भट्ट नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् ।
उता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा नियुक्तिका समेत विचौलियाहरुले तयार पारेको पात्रले नियुक्ती पाउने पक्का पक्की भैसकेको छ । नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्ट लिस्टमा परेका पाँचजनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सिफारिस समितिले चूडामणि चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल, पूर्णप्रसाद आचार्य,बद्रीप्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्याललाई छनोट गरी सर्ट लिस्टमा पारेको हो।
सीईओ नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार नेप्सेको सीईओमा लुइँटेल थरका प्रतिष्पर्धीले बाजी मार्ने पक्कापक्की छ । यस अघि उनको मात्र एकल आवेदन परेकोमा पछि समयअवधि थपेर पुन आवेदन गरिएर यस्को प्रतिष्प्रर्धा अगाडि बढाइएको हो ।०००
