शैक्षिक सत्रको मुखमा पुस्तकहरु समयमा नपुग्ने, पढाइ ढिला सुरु हुने, शिक्षकहरु सरुवा समयमा नहुने, आवश्यक कापी तथा कलमहरु नपुग्ने हरेक वर्ष भोग्दै आएको समस्या हो । भौगोलिक विकट स्थानहरुमा समयमा पाठ्यसामाग्री नपुगेर विद्यार्थीले पुस्तकको अभाव खेप्नुपर्ने र पढ्न नपाउने अवस्था कायमै रहेको छ । यो वर्षको एसईई परीक्षा पनि सकिएको छ र नया“ शैक्षिक सत्र सुरु भएस“गै प्लस टु अध्ययन र नियमित माध्यमिक तहको भर्नाका लागि निजी विद्यालय अहिले विज्ञापन गर्नमा लागि परेका छन् । अध्ययनलाई व्यवसाय बनाएर लुटतन्त्र पनि चलिरहेकै छ ।
तर नागरिकहरुले अध्ययन गर्न पाउने मौलिक अधिकारलाई कुल्चेर चर्काे मूल्य तोक्ने निजी विद्यालयकै कारण अधिकांश विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्नबाट वञ्चित पनि हुने गरेका छन् । निजी विद्यालयहरुले भर्नामा ब्रम्हलुट गरिरहेका बेला सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा राजनीतिको थलो बनाएर पढ्न नसकिने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुमा अध्ययनभन्दा राजनीति चर्को हुने गर्दछ । पढ्न चाहेका विद्यार्थीले समेत पढ्न नपाउने अवस्था छ । विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलहरुको झुण्ड बनाएर भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने र निजीलाई पोस्ने काम राजनीतिक दल र सरकार दुबैले गर्दै आएका छन् ।
नया“ शैक्षिक सत्रको तयारी गर्नुपर्ने बेला छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । उल्टै शिक्षकहरुले २० गतेबाट आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । विकटका सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यसामाग्री समयमा नपुग्ने समस्या हरेक वर्ष नै देखिने गर्छ । यसका लागि सरकारले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने थियो । तर राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताका कारण सरकारले जनसवालका कामहरुलाई प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय राजावादी आन्दोलनले सरकारको कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
यसले गर्दा राज्यको आधार शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको ८ महिना बितिसकेको छ । तर शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक उपलब्ध गराउने मामिलामा कुनै ठोस योजना अगाडि बढाउन सकेकी छैनन् । शैक्षिक क्ष्ँेत्रको सुधारका लागि अगाडि बढाइएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ पनि पारित नहु“दा सार्थकता पाउन सकेन । शिक्षा मन्त्रालय र सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नुभन्दा विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक र शिक्षक पठाउने व्यवस्था गरेर विद्यार्थीको शिक्षा पाउने मौलिक हकको सुरक्षा गर्न सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
