काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगीकरण हुन नसक्नुको मुख्य समस्या भनेको राजनितिक दलहरु नै हुन् । एउटा दलले ल्याएको नितिले अर्को दलको सरकार बनेपछि सो नियमलाई बाहिपास गर्ने र आफ्नो निति लागु गर्ने होडबाजीले गर्दा औद्योगीक क्षेत्रको मुख्य समस्या बन्दै गएको छ । राजनीतिक दल वा उसको सरकारले लिएको नीतिलाई अर्को दल तथा नयाँ सरकारले उल्ट्याउने गरेको छ । कुनै सरकारले छुट्याएको बजेट र सेवा सुविधाले गर्दा घोषणा गरिएका निति नियमहरु लागु गर्न सकेको छैन ।
औद्योगिकीकरण गर्नको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी बनाइएको नीति एउटा निश्चित समय नपुगेसम्म परिवर्तन गर्नुहुँदैन । स्थिर सरकार र भ्रष्टाचार नितिले गर्दा औद्योगीक क्षेत्र सुरक्षित हुन सक्दैन । नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुग्दा यसले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय मै असर परिरहेको छ । उद्योग क्षेत्रको मुख्य समस्या र चुनौती भनेको उच्च लागत पनि भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्पादन लागत घटाउनुको साथसाथै सरकारले उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नसक्नुपर्छ । तर, त्यो भने सरकारले गर्न सकेको पाइँदैन ।
यतिबेला उद्योग दर्तादेखि लगानी स्वीकृत, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कामको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो बन्दै गइरहेको छ । यस्ता प्रक्रियालाई सकेसम्म सरल र छरित बनाउन पहल गर्नुपर्छ । यतिबेला व्यापार गर्ने र उद्योग गर्ने दुबै थरीलाई उस्तै व्याजदर रहेको छ । उद्योगमा जति चुनौती र जोखिम व्यापारमा छैन । तयारी वस्तुमा पनि कच्चा पदार्थमा उत्ति नै भन्सार दर हुँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भैरहेको सार्वजनिक भै रहेको छ ।
नेपालमा जे–जति उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा उद्योग सञ्चालन गर्न र विकास निर्माण गर्नको लागि छिमेकी राष्ट्रहरुसँग कामदारको माग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । प्राय जसो मेकानीक क्षेत्रमा नेपालीहरु पोख्त छैनन् त्यसकारणले पनि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नलाई समस्या परिरहन्छ ।
मेसिन बिग्रिएपछि तिनीहरुको पार्ट–पुर्जा मर्मतदेखि लिएर त्यसको सम्भारको लागि सबै छिमेकी मुलुकका व्यक्तिहरुले नेपालको अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो कार्य सम्हालि रहेका छन् । रोजगारी क्षेत्रमा युवा वर्गहरु बाहिरी ने क्रम बढेसँगै, देशमा भएका युवाहरुमा सिप बिहीन र बेरोजगारी संख्यामा वृद्विहुँदै गएको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । प्राथमिकतामा राखेपनि त्यसको लगानी महङ्गो पर्ने गरेकोले पनि सरकारले जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । त्यो सँगै युवा युवतीहरुले पनि मेकानीक विषय पढ्न र सिप मुलक तालिम लिनको लागि ध्यान दिन सकेका छैनन् । दक्ष एवं अर्धदक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा उत्पादन मुलक देखि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न समेत समस्या परिरहेको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै सम्भावना बोकेको सिमेन्ट, फलाम, रत्न तथा पत्थर लगायत विभिन्न प्रकारका खानी तथा खनिजसँग सम्बन्धित उद्योगको सम्भावना रहेको नेपाल पर्दछ । त्योसँगै जलविद्युत् उत्पादन पर्दछ । तर, सरकारले यस्तो जल्दो बल्दो विषयमा कहिले ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले उद्योग व्यवसायिसँगै उत्पादन मूलक क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गरेर काममा लगाउनु पर्नेमा त्यो नगरी नेपालीहरुलाई रेमिट्यान्स भित्र्र्याउने नाममा नेपालीहरुलाई विदेश पठाइ राखेको छ ।
एकातिर रेमिट्न्यास फाइदा त होला, तर भविष्यमा नेपालको विकास भने निम्न रहने र उत्पादन क्षेत्रहरु कमजोर हुने तर्फ सरकारका सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन । उता विद्युत्लाई नै कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ । अन्य मुलुकको तुलनामा विद्युत् सस्तो भएपछि नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योग आउन सक्छन् । नेपाल सरकार वा नेपालको निजी क्षेत्रले साझेदारी गर्ने गरी यस्ता उद्योग नेपालमा ल्याउन समेत आवश्यक रहेको छ ।
