काठमाडांै । सरकारले संघीय निजामती ऐन विगत लामो समयदेखि ल्याउन नसक्दा संघीय मन्त्रालय विवादमा पर्दै आएको थियो । अहिले संघीय निजामती ऐन संशोधनसहित संसदमा दर्ता भएर लागु गर्ने प्रक्रिया सुरु भए तापनि त्यो ऐन कर्मचारीको हितविरित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सो निजामती ऐनले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिका खेरा जाने भएको छ ।
कतिपय कर्मचारीहरुले लोकतन्त्र ल्याउनको लागि आफूहरुले निर्वाह गरेको अहंभूमिकाको अपमान हुने भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् । संघीय निजामती ऐन लागु गर्नको लागि सरकारले विभिन्न राजनीतिक नेताहरुलाई कार्यदलको सदस्य बनाए तापनि तिनै सदस्यहरुले कर्मचारीको गरिमामाथि खेलवाड गरिरहेको बताइन्छ । विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरुले पनि त्यसको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउनको लागि भूमिका खेल्न नसकेको आरोप छ । त्यसैगरी नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
किन कि निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष निजामती क्षेत्रकै हुनुपर्नेमा त्यो नभइ स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्मचारीलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाइएपछि कर्मचारीभित्र असन्तुष्टि छाएको छ । उता महासचिव रामचन्द अधिकारी आरसीलाई कर्मचारीको हितमा काम गर्ने भन्दा तत्कालीन अध्यक्ष पुण्य ढकालको इसारामा चल्ने गरेको आरोप छ । त्योसँगै उनीमाथि १२ औं महाधिवेशनमा भएको खर्च उठाउन उठ्पुठ्ती धन्दामा लागेको आरोप छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउन ध्यान नदिएको बताइन्छ ।
किन नि कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका नेताहरुबीचको आन्तरिक लफडाले गर्दा ९ औं महाधिवेशन गर्न समेत सकेको छैन । पदाधिकारीहरु महाधिवेशन गर्ने निहुँमा देशदौडाहा गरिरहेका छन् । एकातिर महाधिवेशन गर्ने निहुँमा देशदौडाहा गरिराखेका छन् भने अर्कोतिर अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नहुँदा संघीय निजामती ऐन ल्याउन ध्यान दिएका छैनन् । कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती ऐन ल्याउन ध्यान दिएको छैन भने अर्कोतिर सरकारले अतिरिक्त सचिव राख्ने भएको छ । त्योसँगै कर्मचारीहरुले जागिरबाट अवकास प्राप्त भएपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउनुनर्पे माग गरिराखेका छन् ।
राजनीतिक नियुक्ति पाउने पूर्व कर्मचारीहरुले देशको गोप्य सूचना बाहिर पु¥याउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसैगरी पूर्वकर्मचारीहरुले लोक सेवा आयोगको कोर्शदेखि विभिन्न सीपमूलक इन्टिच्युटहरुमा पढाउने काम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय बहालवाला कर्मचारीहरुले पनि पढाउन पानुपर्ने माग गरिराखेका छन् भने पूर्वकर्मचारीले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । यसरी कर्मचारीबीच विवाद हुँदा संघीय निजामती ऐन ओझेलमा पर्दै गएको छ । त्यसले गर्दा संघीय निजामती ऐन कर्मचारीहरुको लागि “हात्ति आयो, हात्ति आयो” फुस्सा जस्तै भएको छ ।
