(पूर्व पर्यटनमन्त्री तथा पोलिटब्युरो सदस्य आनन्द प्रसाद पोखरेल)
आनन्द प्रसाद पोखरेल हाल २०७८ देखी नेकपा एमाले केन्द्रिय पोलिटब्युरो सदस्य र संगठन बिभाग सदस्य हुनुहुन्छ । २०७७ मा नेकपा एमाले बागमति प्रदेस संगठन कमिटीको अध्यक्ष,२०७५ नेकपाको केन्दिय सदस्य र बागमती प्रदेश संगठन कमिटी सचिब, २०६०देखी २०७० सम्म बागमति अंचल सदस्य, २०५४ देखी २०५९ सम्म जिल्ला सचिब नेकपा एमाले दोलखा, प्रजातन्त्रिक राष्ट्रिय एकता मन्चको केकस २०४४ मा, २०४३ सालमा पार्टीले पंतायत चुनाब ऊपयोगको नीतिअनुसार (जनपक्ष प्रधान पंच निर्बाचित, २०४३ सालदेखी तत्तकालिन नेकपा माले जिल्ला संगठन कमिटी सदस्य, २०४० सालमा नारायण अंचल अनेरास्वयुको सचिब भएसँगै २०३९ सालमा पुन अध्यानको क्रममा कृषि क्यम्पस भर्ना (अनेरास्वबियुको चितवान जिल्ला अध्यक्ष, २०३९ साल देखी रामपुरको स्वबियु सचिब र चितवान (अनेरास्वबियु को अध्यक्ष, २०३७ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सदस्य, २०३४ साल असारमा अखिल नेपाल कोअर्डीनेशन केन्द्र (माले)को युथ लिगमा संगठित, २०२९ सालमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दा अनेरस्वबियुको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सनदेश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० पोलिटब्युरो सदस्यको हैसियतमा तपाईंको प्राथमिकता के–के छन् ?
पोलिटब्युरो सदस्यको हैसियतले मैले तीन मुख्य पक्षलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको छु—संगठन सुदृढीकरण, नीतिगत स्पष्टता, र जनताको आशा–अपेक्षासँग मेल खाने नेतृत्व निर्माण । पार्टीको रणनीतिक केन्द्र मानिने पोलिटब्युरोमा बस्दा केवल निर्णय मात्र होइन, निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावबारे गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी पहिलो प्राथमिकतामा पार्टी संगठनलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेतर्फ लागेका छौं । दोस्रो, हाम्रो विचारधारा स्पष्ट छ—जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) । तर यो विचार व्यवहारमा कति प्रभावकारीरूपमा लागू भइरहेको छ ? यसलाई नीतिगत ढंगले पुनः समीक्षा गरी समसामयिक सन्दर्भमा सशक्त पार्न आवश्यक छ । तेस्रो, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा अगाडि ल्याउनु हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हो । त्यसको लागि प्रशिक्षण, संवाद, र अनुभवको अवसर दिने कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिइरहेका छौं ।
० एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको सरकारले के के उपलब्धि हासिल ग¥यो ? जनताले खास के अनुभूति गर्न पाएका छन् ?
धन्यवाद, तपाईंले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । सत्य के हो भने, यो सरकार स्थायित्वको लागि अपरिहार्य थियो । तर, त्यो परिस्थितिमा बनेको सरकारले, गठबन्धन कांग्रेस र एमालेको विचार, नीति र कार्यशैली अलग–अलग भए तापनि राष्ट्रलाई अस्थिरताबाट बचाउन हामीले सहकार्यको बाटो रोज्यौं । यो सरकारको केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू रहेका छन् । विगतका वर्षहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, अविश्वास प्रस्ताव, र अन्तरदलीय द्वन्द्वले राजनीतिक प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनाएको थियो । एमाले–कांग्रेस सरकार बनेपछि कम्तीमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो, जसले प्रशासनलाई काम गर्न सहज बनायो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, र योजनाहरू समयमै ल्याएको छ । विशेषगरी पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठोस कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् । यो सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने प्रयास गरेको छ । राजनीतिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि एउटै टेबलमा बसेर राष्ट्रिय एजेन्डा अगाडि बढाउने संस्कार विकास गर्ने प्रयास भएको छ । एमाले र कांग्रेस दुबैले छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेका छन् । भारत, चीन, अमेरिका लगायतका प्रमुख मित्रराष्ट्रसँग कूटनीतिक संवाद बढाइएको छ । यसले राष्ट्रको परराष्ट्र नीति सन्तुलित बनाउन सहयोग गरेको छ । एमाले, सरकारमा भएपनि वा बाहिर, जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिवद्ध छ । हामी सरकारलाई राम्रो काममा समर्थन र कमजोरीमा खबरदारी गर्ने हाम्रो भूमिकामा स्पष्ट छौं ।
० नेकपा एमालेको पछिल्लो रणनीति के कस्तो छ ?
हामी अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा जनताको भरोसा फिर्ता ल्याउने प्रमुख लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौं । राष्ट्रव्यापी सन्दर्भमा हाम्रो रणनीति तीन तहमा काम गर्ने खालको छ । पहिलो, संगठन पुनर्संरचनाः वडास्तरदेखि केन्द्रसम्मको पार्टी संरचना, प्रशिक्षण कार्यक्रम र कार्यकर्ताको भूमिका पुनः परिभाषित गर्दैछौं । दोस्रो, वैकल्पिक शक्ति निर्माणः वर्तमान सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि चुलिंदै गएको सन्दर्भमा एमालेले जनताको सरोकार सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय विकल्प बन्न खोजिरहेका छौं । तेस्रो, जनमुखी एजेन्डाः रोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधारजस्ता विषयलाई मूल धारमा ल्याएर हामी चुनावी सन्देशमात्र होइन, दीर्घकालीन नीति निर्माणमा पनि केन्द्रित छौं । हाम्रो रणनीति अब केवल सत्तामै केन्द्रित छैन, सत्ताको प्रयोग जनताका पक्षमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा आधारित छ ।
० गठबन्धनको राजनीतिप्रति एमालेको दृष्टिकोण के हो ? दीर्घकालीन नीति कि रणनीतिक अवसर ?
नेकपा एमालेको दृष्टिमा गठबन्धन कुनै दैविक संरचना होइन, यो परिस्थिति अनुरूपको राजनीतिक संयोजन हो । हाम्रो आधारभूत मान्यता के हो भने, सशक्त संगठन र स्पष्ट विचारधाराले मात्रै दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्छ । हामी गठबन्धनलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा हेर्छौं, किनभने चुनावी व्यवस्थाहरू, सिट बाँडफाँड, वा नीति पास गराउने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । र दीर्घकालीन रूपमा एमाले स्वयम् सशक्त विकल्प बन्न चाहन्छ । हामी राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौं, तर त्यसको लागि गठबन्धनको नाममा विचारधाराको सौदा गर्न चाहँदैनौं । त्यसैले, एमालेको सन्देश स्पष्ट छ—सिद्धान्तमा आधारित सहकार्य सम्भव छ, तर सत्ता–साझेदारीकै लागि सिद्धान्त त्यागेर गठबन्धन गर्न सकिँदैन ।
० नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन एमालेले के कस्ता कदम चालेको छ ?
यो प्रश्न निकै गम्भीर र आत्मसमीक्षात्मक हो । हाम्रो पार्टीले नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने प्रयास त धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका थियौं, तर त्यो प्रयास अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । पोलिटब्युरोमा अहिले पनि केही युवा नेताहरू छन्, तर प्रतिनिधित्वको मात्र संख्याभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा त हो—उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउने वातावरण । हामीले हालैको महाधिवेशनहरूमा युवाहरुलाई जिम्मेवारी दिने प्रयास गरेका छौं, तर त्यो अझ तीव्र र निर्भरताहीन ढंगले हुनु आवश्यक छ । त्यसको लागि हामी संगठनभित्र युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम, नविन नेतृत्व समावेशीकरण नीति लगायतका कार्ययोजना अगाडि सार्दैछौं । अबको समय अनुभव र ऊर्जा दुवै मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
० संघीयता र समावेशीताको कार्यान्वयनप्रति पार्टीको धारणा के हो ?
नेकपा एमालेले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो । हाम्रो धारणा स्पष्ट छ—संघीयता केवल शक्ति बाँडफाँडको तन्त्र होइन, जनताको नजिक शासन पुर्याउने साधन हो । तर हाल संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अनियमितता, दोहोरो दोहोरिएको संरचना, र क्षमताविहीन निकायहरूले जनतामा निराशा ल्याएको छ । त्यसैले हामी संघीयतालाई सुदृढ बनाउने पक्षमा छौं—तर त्यो संघीयता सक्षम, जवाफदेही र प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यस्तै, समावेशीता पनि केवल आरक्षणको मुद्दा मात्र होइन, नेतृत्वको विविधता, अवसरको पहुँच र आत्मसम्मानसँग जोडिएको कुरा हो । त्यसको गहिरो कार्यान्वयनका लागि हामी नीति निर्माणदेखि व्यवहारसम्म परिवर्तन ल्याउने पक्षमा छौं ।
० पूर्वराजा फर्कन सक्छन् भन्ने चर्चा भइरहेको छ । एमालेको धारणा के हो ?
यो विषय निकै संवेदनशील र जनभावनासँग जोडिएको छ, त्यसैले म यसलाई धेरै गम्भीर ढंगले लिन चाहन्छु । नेपालले धेरै संघर्षपछि गणतन्त्र स्थापना गरेको देश हो । यो कुनै एक पार्टी वा नेताको चाहनाले होइन, जनताको लामो आन्दोलन, बलिदान र समर्पणले सम्भव भएको हो । हामीले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभामार्फत आएको संविधानबद्ध गणतन्त्रमा छौं । यसलाई उल्ट्याउनु भनेको केवल प्रणाली परिवर्तन मात्र होइन, जनताको बलिदानप्रति अपमान पनि हो । नेपालको संविधानले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई मान्यता दिएको छ । त्यसैले पूर्वराजाको पुनः आगमन, या राजतन्त्रको पुनस्र्थापना संवैधानिक हिसाबले सम्भव छैन । यसका लागि संविधान संशोधन मात्रै होइन, जनमत संग्रह वा ठूलो राजनीतिक संक्रमण आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा त कल्पनै गर्न सकिन्न ।
हामी जनभावनाको सम्मान गर्छौं । यदि कुनै वर्गले राजतन्त्रको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन्छ भने पनि, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र छ, तर संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अधिकार भने केवल जनताको सामूहिक निर्णयबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हामी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा छौं । यस्तो परिवर्तन हामीले होइन, जनताले रोजेका हुन् । अब फेरि पछि फर्किनु भनेको इतिहासलाई उल्ट्याउने प्रयास मात्र होइन, देशलाई फेरि अन्योल र विभाजनतर्फ लैजाने खतरनाक संकेत हो । राजनीति अब अड्कल, आशंका, या अतीतको स्मृतिमा सीमित भएर चल्दैन । देशको मुख्य आवश्यकता स्थायित्व, विकास र सुशासन हो ।
यस्ता बहसहरूले राजनीतिक फोकस भंग गर्छन् । राजतन्त्र फर्कन सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि, आजको प्रश्न यो हो—जनताले रोजेको व्यवस्थालाई सफल बनाउन हामी सक्षम छौं कि छैनौं ? यदि हामी सफल भयौं भने, यस्तो बहसको कुनै अर्थ हुँदैन । तर हामी असफल भयौं भने, जनताले अरू वैकल्पिक विकल्पको खोजी गर्न थाल्न सक्छन् । त्यसैले समाधान, गुनासोमा होइन—सुधार र जवाफदेही नेतृत्वमा छ । हामी विगत फर्केर होइन, भविष्य हेरेर हिँड्नुपर्छ । मुलुक अगाडि बढोस् भनेर हामी सबै लाग्नुपर्छ । प्रणालीभन्दा माथि जनताको समृद्धि पर्नुपर्छ ।
० पार्टीको विचार र व्यवहारबीच कहिलेकाहीँ देखिने अन्तरप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यो विषय केवल एमाले मात्र होइन, सबै दलका लागि चुनौती बनेको छ—विचारको स्तरमा एउटा कुरा भनिन्छ, व्यवहारमा अर्को । नेकपा एमालेको विचारधारा स्पष्ट छ—जनताको बहुदलीय जनवाद, जसले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवाद र जनताको सक्रिय सहभागिता जोडेर व्याख्या गर्छ । तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ स्थानीय तहमा कार्यकर्ताबाट हुने गतिविधि, नेतृत्वको चुप्पी, वा प्रशासनिक गैर–जवाफदेहिता जनताको नजरमा विरोधाभास देखिन्छ । हामी आफैं पनि स्वीकार्छौं कि विचार र कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि आन्तरिक मूल्यांकन, नेताको प्रशिक्षण, पार्टी अनुशासनमा सुधार, र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । हामी बुझ्छौं—विश्वास त्यतिबेला बढ्छ जब व्यवहारले विचारलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले अबको एमाले विचारमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि जिम्मेवार बन्न अग्रसर छ ।
० एमालेले लिएको “राष्ट्रियता, विकास, सुशासन“ को नारालाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने योजना छ ?
यो नारा केवल प्रचारको लागि होइन—हाम्रो राजनीतिक दर्शनको सार हो । राष्ट्रियता भनेको सस्तो राष्ट्रवाद होइन । यो हाम्रो राजनीतिक स्वाधीनता, सांस्कृतिक अस्तित्व, र सार्वभौमिकताको संरक्षण हो । त्यसैले हामी छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कूटनीति, सीमामा स्पष्टता, र परराष्ट्र नीति सशक्त बनाउनेतर्फ लागेका छौं । विकासमा हामीले उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्न खोजेका छौं—ठूला पूर्वाधार मात्रै होइन, स्थानीय उत्पादन, लघु उद्यम र सहकारी विकासलाई पनि राष्ट्रिय समृद्धिको मेरुदण्ड बनाउने योजना छ । सुशासनका लागि भने पार्टीको पनि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । त्यसैले हामी नीति पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक लेखापरिक्षण प्रणाली सशक्त पार्ने, र भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । हाम्रो रणनीति कर्म, नेतृत्व र नतिजामा आधारित हुनेछ, नारामा सीमित छैन ।
