काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोकिने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न सांसदहरू सहमत भएका हुन्।
आज बसेको बैठकले निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
यसअघि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन खाइरहेका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ मा बहालमा रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको पाइए पूर्वसरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ।
तर अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।
