काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसक्दा सबैतिरबाट ओलोचना खेपिरहनु परेको छ । सरकार बनेको दश महिना लागिसक्दा पनि विगत लामो समयदेखि निर्वाचन आयोमा आयुक्तहरु नियुक्ति गर्न सकेको छैन । निवर्तमान आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल सेवानिवृत्त भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको सो पदमा सरकारले आयुक्त नियुक्ति गर्न सकेको छैन भने अर्का आयुक्त दिनेश थपलिया पनि निर्वाचन आयोगमा ६ वर्षे कार्यकाल बिताएर गत शुक्रवार बिदा भएका छन् ।
पौडेल र थपलियासँगै अन्य आयुक्त पदहरु पनि रिक्त रहेका छन् । निर्वाचन आयोगमा पनि कांग्रेस र एमालेको भागबन्डामा आयुक्तहरु नियुक्त गरिने छ । यी दुई दलको भागबन्डामा कस–कसले आयुक्तमा बाजी मार्ने हुन् त्यो निश्चित छैन । त्यसैगरी मुस्लिम आयोग, वित्तीय आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतमा दर्जनौं हाराहारी आयुक्त पद रिक्त रहेका छन् । त्यो लगायत ६ वटा आयोगहरु विगत लामो समयदेखि नेतृत्वबिहीन भएर थन्किएका छन् । तर, सरकारले ती आयोगहरुमा अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति गर्न सकेको छैन । उता, न्यायालय भित्रपनि त्यस्तै छ ।
सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश पद खाली भएको लामो समय भइसकेको छ । त्यसैगरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा पनि थुप्रै न्यायाधीशहरु रिक्त रहेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा जिल्ला अदालतहुँदै उच्च र सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढिरहेको छ । नेपाल वार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयन भएको महिना दिन पुग्न थालेको छ । तर, वार एशोसिएसन र सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पहल गरेको छैन । त्यसले गर्दा पनि चारैतिरबाट सरकारले आलोचना खेपिरहेको छ । सरकार साझेदार दलहरुले पनि त्यस्ता विषयमा ध्यान दिएका छैनन् ।
