काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नताबिना भ्रष्टाचार सम्भव नभएको विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताएका छन् ।
शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा लिङ्देनले राजनीतिक संलग्नताबिना यो तहको भ्रष्टाचार कर्मचारीले कल्पना गर्न नसक्ने बताउँदै ठेक्का सम्झौतामा करको दायित्व निर्माण कम्पनीको हुने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै फेरि छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुट दिने निर्णय गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यस प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिङ्देनको नेतृत्वको उपसमितिले मुख्य सम्झौतामा विमानस्थल भित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यो काम नै नभएको देखाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेको हो ।
उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा देखिएका अनियमितता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका थिए ।
त्यस्तै, उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेकामाथि पनि अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
