काठमाडौं । सरकारले जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने सबैलाई स्वास्थ्य बीमाको आबद्धता अनिवार्य गरेको छ ।
सरकारले तयार गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बापतको मागदाबी व्यहोर्न नसकेर १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी मागदाबी देखिएको छ । यो अवस्थामा बीमाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बेला थप विस्तार गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको हो । त्यस्तै, पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावलाई पहिलोपटक सम्बोधन गरिएको छ । यसका लागि ‘क्लाइमेट चेन्ज हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रत्येक वडामा आधारभूत तहको स्वास्थ्य केन्द्र र नगरपालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सातवटै प्रदेशमा जलन उपचार केन्द्र र मुटु रोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने, क्षयरोग नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय छाती रोग अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने समेत कार्यक्रममा राखिएको छ ।
