काठमाडौं । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता नारा दिएर कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन भएको दशमहिना बितिसकेको छ । सरकार बनेको दशमहिनाको अवधिमा विगत तीनमहिनादेखि देश आन्दोलनमय बन्न पुगेको छ । राजावादी, माओवादी, दूर्गा प्रसाईँ, राप्रपा र शिक्षकलगायतको आन्दोलनले तीन महिनादेखि काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहँदा सरकार भने कुहिराको ‘काग’ बनिरहेको छ । राजनीतिक दल, कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सकलगायत विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरुले आन्दोलन गरेकै भरमा राज्यबाट केही न केही सुविधा पाउने गरेका छन् ।
तर, राज्यको पहुँचमा नभएका सर्वसाधारण निमुखा जनताले राज्यबाट के पाउने त? कतिपय सर्वसाधारण श्रमिकहरु त आन्दोनकारी र सुरक्षा निकायको निसानामा परेर ज्यान गुमाउनसमेत वाध्य भएका थिए । त्योसँगै महिनौंसम्मको आन्दोलनले सडक जाम हुँदा अधिकांश सर्वसाधारणको रोजीरोटीसमेत खोसिन पुगेको छ । दुई तिहाई हाराहारीको बहुमतको सरकार हुँदा पनि विकास निर्माणका काम त परै जाओस् सर्वसाधारणलाई हिड्डुल गर्नसमेत समस्या परिराखेको छ । देशमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने तापनि धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रमले अधिकांश युवायुवतीहरु रोजीरोटीको लागि विदेशिन वाध्य भएका छन् ।
देशमै केही गरौं भनेर कृषि उत्पादन, पशुपालन र व्यापार व्यवसायमा लागेका युवाहरु पनि राज्यले करको दायरा बढाउने, ऋण लिन खोज्दा बैंकहरुले विभिन्न बहानामा दुःख दिने, किसानहरुको कृषिजन्य उत्पाखनमा उचित मूल्य नपाउनेलगायतका कारणले गर्दा युवाहरु पेशा छोडेर विदेशिन वाध्य भएका छन् । देशका क्षमतावान युवाहरु दिनप्रतिदिन प्रन्ध्र सयदेखि अठार सयको हाराहारीमा बाहिरिने गरेका छन् । तर, सरकारले ती युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
स्वरोजगार सिर्जना गर्नु त परै जाओस् उल्टै रेमिट्यान्स भित्र्याउने नाममा नयाँ–नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर युवायुवतीलाई विदेश पलायन हुन सरकारले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ । त्यसको असर अहिले देशको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । युवाहरु विदेश पलायन भएपछि खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाहुँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि परनिर्भर हुनुपरेको छ । यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा न त सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको न राजनीतिक दलका नेताहरुले नै सोचेका छन् । त्यसले गर्दा अब सरकारले विदेशीसँग श्रम सम्झौता गर्ने कि ? देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
