काठमाडौं । विकास र सुशासनलाई मूल एजेन्डा बनाएर एमाले र कांग्रेस सरकार बनेको दश महिना बितिसक्दा पनि सो काम हुन सकेको छैन । सरकारको बागडोर सम्हालेका मन्त्रीहरु योजना बनाउने र कर्मचारी सरुवामै व्यस्त रहने गरेका छन् । सर्वसाधाणले अनुभूति गर्नेगरी मन्त्रीहरुले कुनै ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरु यो या त्यो बहानामा विदेश घुम्ने र राज्यबाट सेवासुविधा लिनमै व्यस्त छन् । विगत एक महिना अगाडिदेखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त रहँदा पनि सरकारले परिपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
एमाले र कांग्रेसको हानाथापले गर्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार सिनियर डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नरमा नियुक्ति गर्नुपर्ने चलन छ । तर, राजनीतिक लुच्छाचुँडीकै कारण अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन । सिनियर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई दुईपटक कार्यबहाक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्र बैंकको नियममा गभर्नरको अनुपस्थिति भएमा मात्रै कार्यबहाक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने चलन थियो । तर, कांग्रेस र एमाले सरकारले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन । उता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि गभर्नर नियुक्तिमा बेखर बनेर बसिरहेका छन् । गभर्नर बन्नको लागि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी गुणाकर भट्टले जागिरबाट राजीनामा दिएको पनि लामो समय भइसकेको छ ।
भट्टको जागिरे अवधि आगामी माघसम्म भए तापनि गभर्नर बन्ने लोभमा उनले जागिरबाट राजीनामा दिएका थिए । भट्टले दिएको राजीनामा डेपुटी गभर्नर ढंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भट्टको राजीनामा स्वकृत गर्न निर्देशन दिए तापनि डेपुटी गभर्नर ढंगानाले स्वीकृत गरिदिएकी छैनन् । उल्टै राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार आफू गभर्नर बन्नको लागि ढुक्क भएर बसेकी छिन् । तर, सरकारले कसलाई भर्नर बनाउने हो त्यो अहिलेसम्म एकिन छैन । बैंक माफियाहरु निजी बैंकका सिइओहरुलाई गभर्नर बनाउन विगत लामो समयदेखि खेलोफड्को गरिरहँदा पनि त्यसमा सफल हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक पार्टी र बैंक माफियाहरुहरुको होडवाजीले गर्दा राष्ट्र बैंकजस्तो सम्वेदनशील संस्था लामो समयदेखि नेतृत्व बिहीन भइरहेको छ । नेतृत्वबिहीन भएकै कारण राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने अधिकांश कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
