पत्रकार महासंघ पेशाप्रति उदासिन

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष मे दिवस पारेर प्रभातफेरिलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर मनाउने गरेको थियो । सो प्रेस स्वतन्त्रता दिवसलाई पत्रकारहरुले पर्वको रुपमा मनाउने गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा नेपाल पत्रकार महासंघले मनाउने प्रेस स्वतन्त्रता दिवसप्रति पत्रकारहरुको आकर्षण घट्दै गएको छ । किन कि नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध अधिकांश सदस्यहरु वास्तविक श्रमजीवी पत्रकार नभएर विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हावी हुने गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले गर्ने कार्यक्रमहरु पनि राजनीतिक दलको एजेन्डामा हुने गरेका छन् । पत्रकार महासंघको कार्यसमिति बैठकको एजेण्डा पनि पत्रकारहरुको समस्या समाधान गर्ने नभई आ–आफ्नो राजनीतिक दलको एजेन्ट्मा टेकेर काम गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा अधिकांश स्वरोजगारमुलक श्रमजीवी पत्रकारहरु नेपाल पत्रकार महासंघबाट पलायन हुँदै गएका छन् । केही वर्षयता नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुले पत्रकारहरुको एजोन्डा बोक्न छाडेर आफ्नो स्वार्थअनुसारका कार्यक्रम गर्ने, विभिन्न दलका एजेण्डा घुसाउने र विदेश घुमघाम गरेर कार्यकाल पुरा गर्ने गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा नेपालका छापामाध्यम र अनलाइन मिडियाहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । मूलधारका मिडियाहरु विस्थापित हुँदै जानुभनेको सर्वसाधारण जनता सूचनाको हकबाट बञ्चित हुनु हो ।

त्योसँगै व्यवसायिक पत्रकारहरु पेशाबाट पलायन हुनु हो । अन्य मुलुकहरुमा पत्रकारिता कमजोर हुनुभनेको राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो भन्ने मान्यता छ । पत्रकार नहुँदा राज्य कमजोर हुने भएकाले ती मुलुकहमा राज्यले पत्रकारिताको संरक्षण गर्दछन् । अझ छिमेकी मुलुक भारतमा त पत्रकारलाई राज्यले विभिन्न सेवासुविधा दिने गरेको छ । उता, थाइल्याण्डमा पनि पत्रकार नहुँदा राज्य कमजोर हुने मान्यताले पत्रकारहरुको संरक्षण गर्ने गरेको छ । पत्रकारबिना एक देशको सूचना अर्को देशमा आदनप्रदान नहुने भएकाले पनि राज्यले पत्रकारको संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

तर, नेपालमा भने राज्यले पत्रकारहरुलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । भाषणमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा उठाइए तापनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । सञ्चारमन्त्री फेरिइरहन्छन् तर पत्रकारहरुको हकहितको बारेमा कुनै एजेण्डा ल्याउन सक्दैनन् । उल्टै पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न खोजिँदै छ । पहिलादेखि सरकारी कार्यालयले दिँदै आइएको सन्देशमुलक विज्ञापन पनि सूचना विभाग र विज्ञापन बोर्डको हानथापले अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ । सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालमा विधिवत दर्ता र सुचिकृत भएर सञ्चालनमा रहेका मिडियाहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको थियो । तर, बोर्ड गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मिडियाहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तर, अनलाइन मिडियाहरुलाई विज्ञापन वोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने भनेर झन्झट थप्ने काम गरिएको छ ।

छापामाध्यमलाई दिने लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी सूचना विभागबाट हुँदै आएकोमा विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि उल्टै ३ प्रतिशत कटाउने काम भएको छ । उता, अनलाइन मिडियाहरुले सरकारी कार्यालयबाट सूचनामुलक विज्ञापन लिनको लागि पनि विज्ञापन बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने झमेला थपिएको छ । यसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरु विभिन्न बहानामा मिडियालाई अंकुश लगाउन लागिपरेको देखिन्छ । तर, सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको लागि आवाज उठाउने छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ पेशाप्रति उदासिन बन्दै गएको छ ।