काठमाडौं । अन्तत कान्छा सहसचिव पनि अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । पढाईमा अब्बल ठहरिएका अधिकृतबाट एकै पटक सहसचिवमा फड्को मारेका प्रदीप परियारले वालेन साहसँग केही महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए । पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको गाउँले भएकै कारण प्रदीपले सहसचिव भए यता प्रदेशतिर झर्नुपरेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शाखा अधिकृत रहेका उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेलगत्तै शहरीमा पदस्थापन भएका थिए । त्यहाँबाट उनी योजना आयोग हुँदै महानगरमा पुगेका थिए ।
पढ्नमा अब्बल भएर के गर्नु यस अघि पर्यटनका गोल्ड मेडलिष्ट उपसचिव प्रमोद नेपालले गाडीमा घुस र भन्सारका अर्का गोल्ड मेडलिष्ट सुब्बा रेवन्त खड्काले एयरपोर्टमा सुनकाण्ड मच्चाएका कारण अख्तियार लाग्यो । यही स्थिति झेल्ने ठाउँमा पुगेका हुन प्रदीप परियार पनि । अधिकृतबाट उपसचिवमा कामै नगरी ३२ वर्षमै सहसचिव बनेका प्रदीप परियारलाई वालेन साहले तत्कालीन प्रमुख बसन्त अधिकारीलाई हटाएर कान्छा सहसचिव प्रदीप परियारलाई रोजेरै लगेका थिए । सात महिना पनि त्यहाँ नटिकी सञ्चार हुँदै अहिले सूचना विभागमा पुगेका परियार अख्तियारको राडारमा तानिएका हुन,वालेनसँग काम गर्दाको गडबडीमा जोडिएर अख्तियारको राडारमा तानिए प्रदीप ।
सहसचिव परियारले मेयर साहको सचिवालयमा रहेका दुई सदस्य र एक अनधिकृत व्यक्तिलाई फ्रान्स पठाउन कानुनविपरीत निर्णय गरेको भेटिएपछि कान्छा सहसचिव पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । त्यतिखेर तत्कालीन प्रशासन विभाग प्रमख दीपक अधिकारीले कार्यपालिकाको बोर्डमा २ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले स्वीकृत गरेका थिए । परियारले व्यञ्जनकार र लम्सालको नाममा पत्र तयार गरी टिकटसमेत व्यवस्था गरिदिएको भेटिएपछि अहिले अप्ठ्यारोमा परेका हुन उनी ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार,यो बीचमा अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियार, मेयरका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र सुनील लम्सालसँग सोधपुछ गरेको छ । यो प्रकरणमा अहिलेसम्म आठौं तहका लेखा अधिकृत श्याम न्यौपाने, भुक्तानी गर्न चेकमा हस्ताक्षर गर्ने लेखा अधिकृत नारायणसिंह भण्डारी, आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा प्रमुख यादव घिमिरे लेखाअधिकृत सरु सोती र लेखापाल मञ्जुल लिम्बू वयान दिइसकेका छन् ।
उता वीमा प्राधिकरणमा विनोद चौधरीका गोजीका पात्र शरद ओझा र नेप्सेमा अघिल्लो साता एउटा निर्णय गरेर अर्काे साता अर्काे व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको प्रकरणमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पछिल्ला मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री पानीमाथिको ओभानो र निर्णयकर्ता कर्मचारीमात्रै डामिदैं आएको स्थिति छ । एकनारायण अर्याल र घनश्याम उपाध्यायहरुको हाल पनि पूर्व मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालकै झैं हुन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
