काठमाडौं । सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्ने भने तापनि सरकारी कार्यालयमा हुने खर्च रोकिएको छैन । अधिकांश सरकारी कार्यालयले महंगा होटेल र रेष्टुरेन्टहरुमा तालीम, गोष्ठी र सेमिनार गरेर अनावश्यक खर्च गरिराखेका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धेरै हुने गर्दछन् । त्यसैगरी नयाँ वर्ष सुरु हुनासाथ विभिन्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनहरुले क्यालेन्डर, ब्रुसर र निर्देशिका छपाउने नाममा सरकारी कार्यालयको दोहन गरिराखेका छन् । उता, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीको वृत्तिविकासको लागि विदेश भ्रमण गराउने नाममा उच्च तहका कर्मचारीको हालीमुहाली चल्ने गर्दछ । यस्ता मन्त्रालयहरुबाट तल्लो हतका कर्मचारीहरु विदेश जान पाउने कोटामा उपसचिव, सह–सचिव र सचिवहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमण गराउने गर्दछन् ।
अझ मुख्यसचिवको कुरै नगरांै, उनले पाउने सेवासुविधादेखि विदेश भ्रमण त कति हो कति । कर्मचारी बढी विदेश भ्रमणमा जान पाउने मन्त्रालयहरु परराष्ट्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, पर्यटन, , स्वास्थ्य, खेलकूद र वैदेशिक रोजगारजस्ता पर्दछन् । यी मन्त्रालयबाट खरिदारदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा जान पाउने प्रावधान रहेको छ । तर, उपसचिव, सह–सचिव र सचिवहरुले तल्लो तहका कर्मचारी विदेश जान पाउने कोटामा आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमण गराउने गर्दछन् । उनीहरुले तल्लोतहका कर्मचारीहरुको कोटामा आफ्ना परिवारका सदस्यदेखि ‘गल्फ्रेण्ड’ सम्मलाई विदेश भ्रमणमा लिएर जाने गरेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । आफन्तलाई विदेश भ्रमणमा लाने खर्च पनि राज्यको ढुकुटीबाट मिलाउने गर्दछन् ।
कर्मचारीसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले पनि कर्मचारीहरुको कोटामा आफन्त, तानागोता र ‘गल्फ्रेण्ड’सम्मलाई राज्यको खर्चमा विदेश भ्रमण गराउने गर्दछन् । कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई विदेश भ्रमण गराएर फजुल खर्च गरिरहेको पाइन्छ । देश आर्थिक संकटमा परेका बेलामा कर्मचारी र मन्त्रीहरुबाट हुने गरेका फजुल खर्च सरकारले रोक्न सकेको छैन । यसले गर्दा मन्त्रीहरुको भाषण एकातिर कर्मचारीको राज्यदोहन अर्कोतिर हुने गरेको छ ।
