आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन लागेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा एकातिर बेरुजु बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर बजेट सकाउने चटारो धुनधान छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उत्तरार्धमा विगत ९ दश महिनामा गर्न नसकेको खर्च गरेर बेरुजु घटाउने र पैसा स्वाहा पार्ने खेल हुन थालिसकेको छ ।
रातारात सडक पिच गर्ने, मापदण्ड नै नपुगेका पुलहरू बनाउने । पहाड खोतल्ने, आयोजनाहरूमा काम गरे जस्तो देखाउने गरेर बजेट खर्च गर्ने र त्यसमा लुट मच्याउने काम हुँदै आएको छ । यसको अनुगमन र नियमन कसले गर्ने जबकि भ्रष्ट र लुटमा राजनीतिक दलका नेता कर्मचारी र स्थानीय नेताहरू नै संलग्न रहेका हुन्छन् । वास्तवमा नेपाली जनता एकदमै निरीह छन् । जब आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर लाग्छ, तब विकास निर्माणको चटारो स्थानीय तह प्रदेश र संघ सबैतिर देखिन्छ ।
त्यसैगरी, संघले बजेट तर्जुमा गर्न नसक्दा भौतिक निर्माणका कार्यहरू अलपत्र पर्ने, ठेकेदारको बिचल्ली हुने, मजदुरले तलब नपाउने हुन्छ । अझ वर्षाको मौसम सुरु भएको छ । नेपालको अधिकांश सडकहरू अहिले मर्मत र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । केही समय निरन्तर पानी परेको खण्डमा पनि नेपालको राजधानी छिर्ने बाटोहरू नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । यस्तो जोखिमहरुलाई कम गर्न र बर्खा आउनुभन्दा अगाडि नै सहजीकरण गर्न सरकार असक्षम छ । यस्तो जोखिममा पनि यात्रुहरू आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।
वर्षाले गर्दा सडकहरू अवरुद्ध हुने र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढिरहेका छ । ठूलाठूला गफ र भाषण गर्ने तर मुलुकको अतिआवश्यक कार्यहरूमा ध्यान नदिने राजनीतिक प्रवृत्तिले मुलुकलाई थिलोथिलो पारेको छ । भएको बजेट पनि स्वार्थ, भ्रष्टाचार र राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोगका कारण खर्च हुन सकेको पाइँदैन । यसले गर्दा तिनै तहको सरकारको बजेट बेरुजु हुने गर्दछ । यो बेरुजु पुँजीगत खर्चमा बढी देखिन्छ । फलस्वरूप आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यसैले आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने र आयोजनाको बजेट पनि धेरैले बढेर जाने हुँदै आएको छ ।
अब सरकार र कर्मचारी प्रशासन सुध्रिन जरुरी छ । जब प¥यो, राति तब बुढी ताती भनेजस्तै बजेट सक्नलाई आर्थिक वर्षको अन्त्य कुर्नु हुँदैन । विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने र जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने काम राज्यले गर्नुपर्दछ । राज्य उत्तरदायी हुन आवश्यक देखिन्छ ।
