काठमाडौं । निजी विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने सहमति जुटेको छ ।
शुल्क निर्धारण सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्यवनको अनुगमन पनि स्थानीय तहले गर्ने प्रावधानका साथै सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय तहले ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने उपसमितिले जनाएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको दवाफार छलफल गर्न गठित उपसमितिले शुल्कको शीर्षक स्थानीय तहले तोक्ने सहमति गरेको छ । निजी लगानीका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
