काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेपछि पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुको कमाइखाने थलो बनेको छ । सरकार फेरिएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकदेखि निर्देशकहरु पनि फेरिने गर्दछन् । कतिपय खान र खुवाउन माहिर निर्देशकहरु वर्षौंदेखि विभिन्न पार्टीको आडमा डेरा जमाएर बस्ने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गइसकेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले भनेजस्तो राजश्व उठाउन सकेको छैन । जुन पार्टीका प्रधानमन्त्री बन्छन् सोही पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीले राजश्व अनुसन्धान विभाग भरिभराउ हुने गर्दछ । हाल विभागमा महानिर्देशक रहेका छन् चण्डीप्रसाद घिमिरे । घिमिरे तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र मदन दाहालको इसारामा चल्ने गरेका छन् ।
महानिर्देशक घिमिरेको जागिरे अवधि पनि सकिन लागेको छ । जागिर अवधि सकिन लागेसँगै उपमहानिर्देशक कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ, निर्देशक मणिराम पौडेल र प्रशासनका नवराज अधिकारीबीच सेटिङमा कमाउधन्दा हुने गरेको स्रोतको दावी छ । निर्देशक मणिराम पौडेल सुन कारोबारको अनुसन्धान गर्ने काम गर्दछन् । पौडेलले चोरीचस्तरी गरी भित्र्याएको सुनको अनुसन्धान गरे तापनि राजश्व उठाउनेभन्दा सुनतस्करी गर्नेहरुसँग मिलेमतो गरी आम्दानीको स्रोत बटुल्ने गरेका छन् । त्यस्तै माहिर खेलाडी रहेका छन् प्रकाश पोखरेल । पोखरेल दीर्घराज मैनालीका ठ्याक्कै भान्जा हुन् ।
पोखरेल कुन क्षेत्रबाट बढी आम्दानी हुन्छ भन्नेमा पोख्त व्यक्ति हुन् । पोखरेल यसअघि पनि राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका कर्मचारी हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देक कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ, निर्देशक मणिराम पौडेल, वनराज अधिकारी, प्रकाश पोखरेल, दीर्घराज मैनाली र मदन दाहालको सेटिङमा राजश्व अनुसन्धान विभाग फस्टाएको छ । यिनीहरुको काम ठूला व्यापारी, उद्योगी र तस्करी गर्नेहरुको घरघरमा जाने यस्तै हो हजुर मिलाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने, कर्मचारी अनुगमनमा नपाठाउने, सानालाई समातेजस्तो गरेर सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउने र ठूला माछाबाट कमिसन खाने काम गर्दै आएका छन् ।
सुराकीको आधारमा केहीलाई समातेजस्तो गरी छाड्ने धन्दा राजश्व अनुसन्धान विभागमा फस्टाएको छ । ठूला व्यापारी र उद्योगीहरुले राजश्वका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा अर्बौंको राजश्व छली गर्दै आए तापनि राजश्व अनुसन्धान विभाग गुमनाम बन्न पुगेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका ठूला कर्मचारीको कुरै नगरौं सामान्य कर्मचारीको सम्पत्तिसमेत कहाली लाग्दो अवस्थामा देखिन्छ । यस्ता कर्मचारीहरुको सम्पत्ति कसले छानविन गर्ने ? अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागमा एउटै सेरोफेरोका कर्मचारीहरु घुमिघुमीे त्यस्ता ठाउँमा जाने भएकाले पनि राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविनमा नपरेको हुनुपर्छ । शक्तिकेन्द्रको सेटिङमा कर्मचारी फिट हुने भएकाले पनि सरकारले सोचेजस्तो राजश्व उठाउन सकेको छैन ।
