काठमाडांै । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नेपालगंजका कांग्रेसी डन रिगलको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिन लगाएर नेपाली कांग्रेसले संविधान कानून त च्यात्यो आफ्ना स्वर्गीय नेताहरु विपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपनासमेत चकनाचुर बनाइदिएको छ । वर्षदिन पछि पुनरावेदन अदालत जनकपुर बेञ्च प्रयोग गरेर चुनावका बेला इटाभट्टीमा जिउँदै सात जना व्यक्तिलाई खरानी बनाउने तिनै रौतहटका मोहम्मद अफताब आलमलाई छुटाएको चर्चाले सर्वसाधरणमा न्याय मरेको अनुभव भएको छ ।
चुनाव जित्न बम बनाउन लगाएर गरिब मजदुर बम विस्फोटबाट घाइते बन्दा तिनको उपचार गर्नुसट्टा लठ्याउने सुई लगाएर बोरामा कोचेर ट्याक्टरमा राखी इटा भट्टामा कोच्ने क्रुर आलमलाई कांग्रेसबाट टिकट पाउने बहादुरी मानिन्छ । तिनै ज्यान मुद्दाका अपराध छुटाउन दुई तिहाईको सरकारले प्रयोग गरेका न्यायाधीश खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले अपराधी मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजायबाट मुक्त गरेको छ । यी न्यायाधीशद्वयले रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको फैसलालाई उल्ट्याएका छन् ।
२०६४ को निर्वाचनमा रौतहटको राजापुरमा बम काण्ड चर्चामा थियो । चुनावबाट उनै आलम निर्वाचित भएका थिए । सांसद पदमै हुँदा आलम पक्राउ परेका हुन् । कांग्रेसी पहुँचका आधारमा जेलबाट मुक्त भएतापनि आलम अपराधमुक्त छैनन् । आलमलाई छुटाउने न्यायाधीशकाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी परेको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेपछि देशको कानून अन्धो भएको भन्ने भनाई छ । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने न्यायाधीशद्वयले देशको न्याय कसरी गर्छन् भन्नेपनि चर्चा त्यत्तिकै छ । कांग्रेसका नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई छाड्ने भिजि भिषामा मुछीएका गृहमन्त्रीलाई कार्वाही नगर्ने कांग्रेसले देशमा कसरी सुशासन कायम गर्छ भन्नेहरुको पनि लर्को त्यत्तिकै छ
