काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीको दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकबीच छलफल सुरु भएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले चासो देखाएपछि विभागका महानिर्देशक सोही विषयको छलफलका लागि मन्त्रालयले घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतका साथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाको निर्देशन दिएको छ ।
एफएटीफले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रका बनाएका नियम कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै यसै वर्ष ग्रे लिस्टमा राखेको छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने समय दुई वर्ष दिइएको छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने दिइएको समय भन्दा छिटो देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने बताउने गरेका छन् । ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने दबाबका कारण विभागले निर्देशन मार्फत घरजग्गाको कारोबारलाई कडाइ गरेको थियो । तर, निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा भने पछिल्लो गतिविधिले आशंका पैदा गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार बैंक मार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा दश लाखभन्दा बढीको घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट तिर्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरी लाभकर बापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेश गरेमा पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेको छ । दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणाली मार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाट्टाको कागजसाथ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।
