काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै लगेका छन् । एकदलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाबाट मुलुकमा प्रजातन्त्रहुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गराउन राजनीतिक दलहरुले जत्तिकै भूमिका सञ्चारकर्मीहरुले पनि निर्वाह गरेका थिए । अहिले तिनै राजनीतिक दलको सरकार हुँदा सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै लगिएको छ । खासगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि सरकारले वर्षैपिच्छे ल्याउने बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई महत्व दिएको पाइँदैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने तापनि सञ्चार क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको पाइँदैन ।
स्वरोजगारमुलक श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई पनि राज्यले बेवास्ता गर्दै लगेको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम पनि कट्टा गर्ने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन राजनीतिक दल, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी र पत्रकारहरुले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेका थिए । मुलकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि नेता, उद्योगी प्यापारी र कर्मचारीहरुले मात्र सेवासुविधा लिएका छन् ।
तर, उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार जगतलाई उपेक्षा गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ । सर्वसाधारण जनताको भोटबाट निर्वाचित भएका तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले राज्यको ढुकुटीबाट कर्मचारीले जस्तै तलब सुविधा लिने गरेका छन् । जनताको आवाज मुखरित गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएका पत्रकारहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । कर्मचारी र नेताहरुलाई बिरामी पर्दा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने गरिन्छ । तर, दिनरात नभनी देश र जनताको पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गरेर सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने स्वरोजगारमुलक मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई अंकुश लगाउने काम हुँदै आएको छ । एकातिर राजनीतिक दल र सरकारले पत्रकारलाई उपेक्षा गरिराखेका छन् भने अर्कोतिर दलनिकट पत्रकारहरुका संघसंगठन र नेपाल पत्रकार महासंघका नेताहरुले आफ्नो पेशा व्यवसायलाई बन्धक बनाएर संघसंगठनलाई ठगिखाने भाँडो बनाएका छन् ।
पत्रकारका संघसंगठनका कतिपय पदाधिकारीहरुको मिडिया नै छैन । भएका मिडिया पनि बन्द गरेर संगठनको आडमा नेताको घरदैलो चहार्ने, विभिन्न उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीहरुसँग उठ्ती धन्दा चलाएर आफ्नो रोजीरोटी चलाउने काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो मिडिया भएका कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले संघ, संगठनको आडमा आफ्नो मिडियामा मात्र विज्ञापन माग्ने, महासंघलाई सहयोग गर्ने नाम उठ्ती धन्दा चलाइरहेका छन् । अझ कतिपय पत्रकारका नेताहरुले कर्मचारी सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा संघसंगठनको पदको दुरुपयोग गरी कमाउधन्दा चलाउने गरेका छन् ।
कतिपय पत्रकारहरु आफुलाई नेता दावी गर्नेहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुसँग डायरी, स्मारिका र विशेषांङ्क र क्यालेन्डर प्रकाशन गर्ने नाममा असुलीधन्दा चलाइरहेका छन् । पत्रकारका नेताहरुले संस्थागत रुपमा कमाउधन्दा चलाएका छन् कतिले व्यक्तिगत रुपमा पत्रकार महासंघ र श्रमजीवी पत्रकारको धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । महासंघको धज्जी मात्रै उडाएका छैनन् कि आफ्नो मिडियाको बिल र प्रपोजलसँग पत्रकार महासंघको भिजिटिङ कार्ड स्टिचिङ गरेर पेश गर्ने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले गर्दा संस्था बद्नाम हुने र व्यक्ति मालामाल हुने गरेका छ ।
अझ पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका पदाधिकारी र सदस्यहरुले संस्थागत रुपमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा पुगेर पत्रकार महासंघलाई सहयोग गर्नुप¥यो भन्दै हारगुहार गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा स्वरोजगारमुलक मिडियाका सम्पादक, प्रकाशकहरुले विज्ञापनको लागि आग्रह गर्दा “तपाईंहरुलाई थोरबहुत विज्ञापन दिने गरिएको थियो, तर यसपालि सो बजेट पत्रकार महासंघ र अन्य दलनिकट पत्रकारका संघसंगठनलाई सहयोग गर्दा सकियो” भन्ने गरेको पाइन्छ ।
