काठमाडौं । बर्षैपिच्छे सरकारले बजेट भाषण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सो बजेट भाषणमा सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्र र विकासका पूर्वाधारहरुलाई बजेटको तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गरे तापनि त्यो कागजमै सिमित हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटले विकास निर्माणको काममा तिब्रता दिन सकेको थिएन । यसपालि सार्वजनिक भएको आ.ब. २०८२/८३ को बजेटले आगामी विकास निर्माणका काममा पनि बाधा पर्ने देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सरकारले राजश्व उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले कर्मचारी तलब खुवाउन पनि विदेशीको मुख ताकिरहेको छ । विकास निर्माणको भन्दा पनि देशको ऋण तिर्नको लागि विदेशी दाताहरुसँग हारगुहार गर्नुपर्ने भएको छ । देशमा निर्यात भन्दा आयात बढि भइरहेको छ । भन्सार र राजश्व त्यतिकै छलि भइरहेको छ । तर निजी क्षेत्रले भने सरकारलाई नै गुमराहमा पारेर आफ्नो स्वार्थ अनुसारको बजेट बनाउन लभिङ गरेको थियो । तर, उद्योगी व्यापारीहरुले यसपालिको बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी व्यापारीहरुले राज्यलाई अर्बौको राजश्व छलि गर्दा पनि सरकारले त्यस्ता उद्योगी व्यापारीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । जुनसुकै पार्टीको सरकार बने तापनि उद्योगी व्यापारी र विचौलियाहरुले सरकारलाई घेराबन्दी गरेर आफनो स्वार्थपूर्तिको लागिपर्ने गरेका छन् ।
उद्योगी व्यापारीहरुले राज्यलाई राजश्व छलिनै राखेका छन् । राजश्व छल्नेमा अर्बपति विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, चन्द्र ढकाल, दिपक मल्होत्रा जस्ता उद्योगीहरु रहेका छन् । तीनै उद्योगीको फन्दामा सरकारका मन्त्रीहरु पर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरुले यदि उद्योगी व्यापारीको पक्षमा काम गरिदिएनन् भने जागिरबाटै हात धुनुपर्ने र अन्यत्र सरुवा हुनुपर्ने बाध्यता कर्मचारीमा छ ।
अर्काेतर्फ राजनीतिक दलको आडमा ठेकेदार, उद्योगी, मन्त्री बन्ने परम्पराले देश विकासभन्दा विनाश बढेर जाने देखिन्छ । उद्योगीहरु मन्त्री बन्दा आफ्नो फेबरमा नीतिनियम बनाउने परिपाटी विद्देमान छन् । ठेकेदारहरुबाट मन्त्री बन्नेहरु पनि ठेक्कासम्बन्धी नितिनियम बनाएर लागुगर्ने कारणले गर्दा सरकार जुनसुकै पार्टीको बने तापनि विवादमा फस्ने गरेका छन् । यसपालिको बजेटमा निजी क्षेत्र हावी भएको छ । निजी क्षेत्र हावी हुँदा सरकारलाई पर्ने असरबारे कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
