काठमाडौं । यतिबेला दुईतिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार छ । तर, देशका सबै तहतप्कामा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिहरु झन् बड्दै गएका छन् । विचौलिया र माफियाहरुले सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्दै लगेका छन् । बजारमा अखाद्य वस्तुहरुको विगविगी छ । महंगीले सर्वसाधारणको चुल्हो बल्न छोड्ने अवस्था भइसकेको छ । अखाद्यवस्तु विक्रीवितरणसँगै सिंह दरबारभित्र सञ्चालित अधिकांश क्यान्टिनहरुमा गुणस्तरहीन खानाहरु खुवाइरहेका छन् । गुणस्तरहीन खाना मात्रै खुवाएका छैनन् अधिकांश क्यान्टिन त बिना टेन्डर सम्बन्धित मन्त्रालयको उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा सञ्चालित छन् । जब कि सरकारी कार्यालय क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले घरभाडा, पानी, बिजुली र फोहोरको महसुल समेत तिर्नुपर्दैन ।
क्यान्टिनलाई आवश्यक पर्ने टेब कुर्सी र फर्नीचर पनि किन्नुपर्दैन । त्यस्ता क्यान्टिनमा सरकारी कार्यालयले नै टेबल, कुर्सी र दराज उपलब्ध गराएको हुन्छ । क्यान्टिन सञ्चालकको जनशक्ति र खाद्यान्नमा मात्रै खर्च हुने गर्दछ । तर, त्यस्ता क्यान्टिनका खाना भने बाहिर निजी रुपमा सञ्चालन गरिएका होटेल, रेष्टुरेन्ट सरह महंगो हुने गरेको पाइन्छ । अन्य होटेल, रेष्टुरेन्ट सरह महंगो भए तापनि क्यान्टिनका खाना भने गुणस्तरहीन भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । क्यान्टिनका खानाको दर÷रेट पनि भीआईपीलाई छुट्टै, तल्लो तहका कर्मचारीलाई छुट्टै र आगन्तुकलाई छुट्टै रेट राखिएको बताइन्छ । यसको गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ नयाँवानेश्वरस्थित संसद् भवनको क्यान्टिनलाई ।
संसद् भवनको क्यान्टिन तारागाउँ विकास समितिद्वारा सञ्चालित छ । तारागाउँ विकास समितिले सरकारी कार्यालयमा सञ्चालन गरेका क्यान्टिनहरु ३÷४ वर्षदेखि दर्ता नविकरण नगरेको, राजश्व नतिरेको र महंगोमा गुणस्तरहीन खाना खुवाउने गरेको भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा उजुरी परेको छ । यो त बाहिर आएको एउटा उदाहरण मात्रै हो । अन्य सरकारी कार्यालयहरु नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतलगायतका सरकारी कार्यालयमा सञ्चालित क्यान्टिनहरुको हालत कस्तो होला ? मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्तो सम्वेदनशील विषयमा राज्यको सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन ।
