कानूनको धज्जी उडाउँदै उद्योग धन्दा सञ्चालनमा

English Featured राजनीति समाचार

काठमाडौं । नेपालमा कुनै उद्योग संचालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चालन गर्ने प्रवाधान रहेको छ । तर पछिल्लो समय नेपालमा ऐन, कानूनको धज्जी उडाउँदै जथाभावी रुपमा उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्ता उद्योग सञ्चालकहरुले वातावरणको उल्लङ्घन गर्दै आम मानिसमा पर्न जाने समस्याको पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । वातावरण कै कारण जन मानस स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । कतिपय उद्योग सञ्चालकहरुले त कानूनको धज्जी उडाउँदै जथाभावी रुपमा उद्योग सञ्चालन गरेका छन् ।

खेती योग्य जमिनमा जथाभावी उद्योग संचालन गर्नाले उद्योगबाट निस्किएको रसायनयुक्त क्यामिकलको कालो लेदोको व्यवस्थीत रुपमा निकासी नहुँदा यो नदी, नाला, खेती योग्य जमिनमा मिसिएर वातावरणलाई नै प्रभावित बनाइ रहेको छ । रसायनयुक्त कारखानाले छोडेको कालो क्यामिकल र धुवाँको मुस्लोले वातावरण पर्यावरणलाई पनि असर पुर्याइरहेको छ । क्यामिकलको असरले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना गरिएका करिडोरका सिमेन्ट, डण्डी, तेल, घिउ, छाला, कपडा, टायल्स, साबुन, औषधि उद्योगहरुले प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त पानी सिधै खोलामा बगाउन थालेपछि वातावरणसँगै मानिसलाई समेत प्रभाव पर्न थालेको छ ।

वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ मा कुनै पनि उद्योग खोल्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उद्योगले रसायनयुक्त प्रदूषित पानी निष्कासन गर्नुपूर्व पूर्ण रुपमा प्रशोधन गरेर जलचल प्राणी, खेतीपाती र वातावरणमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी फ्याँक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुले संचालन खर्च महँगो पर्ने भन्दै ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ संचालन नगरेको भेटिएको छ ।

उद्योग दर्ता, नवीकरणको काम उद्योग विभागले गर्छ । उद्योगहरुले प्रत्येक दुई वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउँछन् । विभागले उद्योगहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन नगरी नवीकरण गर्दा धेरै समस्या सिर्जना भइरहेको छ । उद्योग विभागले कानून अनुसार पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड उद्योगीहरुलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनु पर्छ । उद्योग स्थापना गर्दा फोहोर व्यवस्थापन लगायतका मापदण्ड भएपनि आम्दानीको श्रोत नै ठूलो ठानेर सरकार पनि मौन बस्नाले यी कुराहरुमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सरकारले त्यस्ता उद्योगीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै उद्योगीहरुसँग मिलेर आर्य आर्जनको खेतीपाती गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा प्रदूषणले सिङ्गो मानवजाति र जलचरलाई नै असर पार्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *