काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार दुई पटक विघटन गरेका थिए । संसद्मा नेकपाको पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र दुई अध्यक्षबीच आलोपालो नेतृत्वको भागबन्डा नमिल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नकपाभित्रै दुई खेमा सिर्जना भयो । त्यसमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली एकातिर भए भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दालहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अर्कातिर भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रस र अन्य दलहरुले संसद् ब्यूँत्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलहरुको आन्दोलनलाई सत्तासिन दल नेकपाका नेता द्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन मात्रै गरेका थिएनन् विभिन्न संवैधानिक आयोगमा एकलौटी ढंगले ५२ जनालाई नियुक्ति गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त नियुक्ति र संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालता मुद्दा परेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्यूँत्याई दिएको थियो भने संवैधानिक आयोगमा गरिएको असंवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा विचाधिनमा राखिएको थियो । विगत लामो समयदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहँदै आएको सो मुद्दा अहिलसम्म फैसला भएको थिएन । न्यायाधीशहरुले पनि सो मुद्दाको फैसला गर्न आलटाल गरेर ढिलासुस्ती गर्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको सो मुद्दाको फैसाला आज हुने भनिएको छ ।
तर, देशको परिस्थिति, न्यायाधीशको अनुपस्थिति र कतिपय न्यायाधीशको राय नमिल्दा आज हुने भनिएको ५२ जना उपरको फैसाल नहुने आँकलन गरिएको छ । संवैधानिक आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकायमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भयो भन्दै परेको रिट उपहर विगत लामो समयदेखि फैसला नहुनुले मुलुक अनिर्णयको बन्दीमा परेको छ भन्ने बुझिन्छ । यदि त्यो नियुक्ति असंवैधानिक ठहर भएको खण्डमा उनीहरले लिएको सेवा सुविधाको भड्ताल कसले गर्ने ?
