काठमाडौं । आमनागरिकलाई स्वस्थ बनाउनुपर्ने दायित्व स्वास्थ्य क्षेत्रको हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्र नै कमिसनको दलदलमा फसेपछि कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपरे नेपालको स्वास्थ्य सेवा हेरे पुग्छ । त्यहाँ कमिसन बाहेक कुनै पनि काम हुँदैन । विरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा कमिसन,अस्पतालको बेड भर्ना गर्दा कमिसन,औषधिमा कमिसन, शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग हुने सामग्रीमा कमिसन, प्रयोगशालाले गर्ने नमुना परीक्षणमा कमिसन, हुदाँहँुदा डाक्टरले चेज जाँच गर्दासमेत कमिसनको चेलखेल हुने गरेको छ । बिनाकमिसन नेपालको स्वास्थ्य सेवाभित्र कुनै काम भएको पाइदैन ।
जनतालाई निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्यमन्त्रालय यतिबेला आएर निकम्बा बन्न पुगेको छ । जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरु पनि कमिसनको चक्रमा फस्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी सरुवा, बढुवा, अस्पताल भवन निर्माण, औषधि उपकरण खरिदलगायतमा अधिकांश क्रियाकलापमा स्वास्थ्य मन्त्रीको भागमा कमिसन जाने गरेको उच्च श्रोतले बताएको छ । कुन मन्त्रीका पालामा कति अर्बको उपकरण खरिद भयो त्यसकै आधारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मन्त्रीको कमाई हुने अनुमान लगाउने गरेका छन् । कमिसनको जालोमा फस्दै गएपछि स्वास्थ्य उपचार महंगो बन्न पुगेको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा पालो नआउने, बिनास्वार्थ शल्यक्रिया समयमा नहुने र नाम चलेका डाक्टरहरुको अनुहार देख्न नपाइने समस्या त्यत्तिकै छ । सरकारी अस्पतालको अवस्था यस्तो छ भने निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले असुल्ने उपचार खर्चको लागि घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको नाममा जनतालाई अल्मल्याउने काम गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुँदा विश्वसनियता गुम्दै गएको छ । जो व्यक्ति जहाँ विरामी हुन्छ, जति बेला विरामी हुन्छ त्यही बेला उसले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार पाउनुपर्नेमा पहिलो बिन्दुमार्फत रिफर भएको विरामीको मात्र रिफर अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा गरेको विरामीको उपचार गर्ने नियमका कारण विरामीहरु अलमलमा परेका छन् । नेपालमा खपत हुने औषधिको ५० प्रतिसत औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । तर, नेपाली औषधि कम्पनीहरुले ‘हामी औषधिमा ५० प्रतिसत आत्मनिर्भर भइसकेका छौ, सरकारले हामीलाई अझैं सुविधा दिनुपर्छ’, भन्दै औषधि उत्पादकहरु सञ्चालकहरुले धाक लगाउने गर्दछन् । कच्चा पदार्थ जति विदेशबाट आयात गरेर यहाँ औषधि बनाइएता पनि डब्बामा राखेबापत उनीहरुले चार गुना भन्दा बढी नाफा कमाइरहेका छन् । स्वदेशी औषधि प्रयोग गरौ भन्दै उनीहरुले मोटो कमिसन डाक्टरहरुलाई दिएर आफ्नो कम्पनीको औषधि लेख्न लगाउने गरेका छन् ।
डाक्टरहरु पनि कमिसनको लोभमा त्यही औषधि कम्पनीको औषधि विरामीको पुर्जामा लेख्ने काम गर्दछन् । डाक्टर र औषधि कम्पनीको मिलेमतो र कमिसनका भरमा नेपाली औषधि उद्योगले उत्पादन गरेको औषधि विक्रीवितरण भइरहेको छ । विदेशमा उत्पादन भएको औषधी हाम्रा लागि भारतमा निर्माण हुने औषधिको तुलनामा नेपाली औषधि गुणस्तरको हिसावमा निकै कमसल छ । भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि १ चक्की खाँदा पुग्ने ठाउँमा नेपालमा उत्पादन भएको औषधि २ चक्की खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्वयं डाक्टरहरु नै बताउछन् ।
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला त औषधि व्यापारीहरुले देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधि भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात गर्न नै प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै आतंक मच्चाएका थिए । तत्कालीन मन्त्री थापा पनि यसमा सहमत भएका थिए । पछि गुणस्तर र कमिसनको चक्कर थाहा पाएपछि सो कुरा बीचैमा तुहियो । औषधि उत्पादकहरुको छाता संगठन नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रसाद दाहालले औपचारिक कार्यक्रममा नै गत वर्ष ८ अर्बको कच्चा पदार्थ ल्याएर आफूहरुले ३२ अर्ब आम्दानी गर्ने गरेको खुलासा गरेका थिए ।
औषधिमा जनताबाट चार गुना नाफा खाएको भन्दै त्यसको विरोध भएपछि उनले त्यो नाफा औषधि कम्पनीहरुले मात्र नखाएर थोक विक्रेता, फार्मेसी र चिकित्सकको भागमा पर्ने गरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए । औषधि कम्पनी सञ्चालकहरु आपूmले घाटा खाएर औषधि उत्पादन गरिरहेको गफ दिने गरेका छन् । यदि नाफा हुँदैनथियो भने किन नेपालमा वर्षेनी औषधि कम्पनीको संख्या बढ्दै छ त ? अहिले नेपालमा ८५ वटा औषधि कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् भने १२० वटा दर्ता भएका छन् ।
ओम मेगाश्री फर्मास्विटिकल्सले त आईपिओ ल्याएर उधम मच्चाइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चुनावका बेला मोटो रकम चन्दा दिने र पछि राजनीतिक नेतृत्वबाट आफूअनुकूल निर्णय गराउन लगाउने गरेका छन् । एकातिर डाक्टरहरुलाई आफ्नो कम्पनीको औषधि विकाउन मोटो कमिसन बुझाउनुपर्ने, अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन चन्दा दिनुपर्ने प्रचलनका कारण नेपाली उपभोक्ताले महंगोमा औषधि किन्नु पर्ने बाध्यता छ । कमिसनको जालो मात्र तोड्न सकिने हो भने अहिलेको भन्दा आधा कम मूल्यमा नेपाली जनताले औषधि किन्न पाउने अवस्था छ । यसका लागि आम उपभोक्तासमेत सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका प्रदीप पौडेलले साच्चिकै जनताको हितमा काम गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा कमिसनको जालो तोड्न सक्ने हिम्मत गर्नै पर्छ ।
