काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायमा अझैपनि प्रमुख आयुक्त र सदस्यहरु नियुक्ति गर्न सकेको छैन । सरकार बनेको एक वर्ष हाराहारी पुग्न लाग्दापनि त्यस्ता ठाउँमा नियुक्ती गर्न नसक्दा सरकार बदनाम हुँदै गइरहेको छ । निर्वाचन आयुक्तको पद विगत दुई महिना अगाडि देखि रिक्त रहेको छ । निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलीयाको उमेर हदको कारण अवकाश पाएसँगै निवार्चन आयुक्त र अन्य संवैधानिक आयोगमा पद रिक्त रहेतापनि कांग्रेस एमाले भागबन्डा कै कारण संवैधानिक आयोगमा सदस्यहरु नियुक्ती गर्न सकेको छैन । संवैधानिक आयोगमा नियुक्ती खानको लागी विभिन्न व्यक्तिहरु राजनितिक दलहरुको घर दैलो चाहर्न थालेका छन् । त्यसको लागि पूर्व सचिव दिनेश भट्टराई, महेश्वर न्यौपाने, विनोदप्रकाश सिंह लागि परेका छन् ।
त्योसँगै अर्यालले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएर राजनितिक नियुक्ती खानको लागि चलखेल गरिराखेका छन् । किनकी मुख्य सचिवको जागिरे अवधि ६ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । यदि निजामती ऐन आगामी साउनबाट लागू भएमा उनको जागिर दुई वर्ष थपिने छ ।यदि निजामती ऐन नआएको खण्डमा उनलाई समस्या पर्ने र जागिरबाट छिट्टै हात धुनु पर्ने भएपछि संवैधानिक निकायमा जागिर खानको लागि मुख्य सचिवबाट राजिनामा दिएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ती खानको लागि न्वारन देखिको बल निकालेर राजनितिक दलहरुको चाकडीमा लाग्न थालेका छन् ।
त्यस मध्यमा महेश्वर न्यौपाने र एकनारायण अर्यालको घमासान हुने देखिन्छ । यिनै मध्य दुई खेलाडी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यसमा महेश्वर न्यौपाने र एकनारायण अर्याल देखा परेका छन् । एकनारायण अर्याल हाल मुख्यसचिव रहेको र कांग्रेस र एमालेको भागबन्डा मिलेमा निर्वाचन आयुक्तमा महेश्वर न्यौपाने हाबी हुने देखिन्छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनुसन्धानमा केही समयपछि आयुक्तहरु रिक्त हुँदैछन् । अख्तियार आयुक्तको लागि पनि अहिले देखिनै चलखेल शुरु हुन थालेको छ । तर एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव भइरहँदा ‘कुलिङ पिरियड’ सरकारले लागू गरेको खण्डमा निजामती कर्मचारीहरुले जागिरबाट अवकाश पाएको साँढे दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक निकायमा जागिर खान पाउने भएका छन् ।
त्यसले गर्दा अर्याल आयुक्त हुने अवस्था छैन । सरकारले ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गरेमा उनको पनि सम्भावना त्यतिकै छ । तर २०६४ सालमा पनि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गरिएको थियो । तर त्यो कागजमा मात्र सिमित भएको थियो त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अहिलेको अवस्था पनि त्यहि ६४ सालको जस्तै अवस्था छ । संवैधानिक आयोगमा नियुक्ती खानको लागि तीन भाईको भिडन्त हुने देखिन्छ । त्यसमा महेश्वर न्यौपाने, दिनेश भट्टराई र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको प्रतिष्पर्धा चल्दै छ । तर एकनारायण अर्याल भने विवादमा तानिएका छन् । एकातिर ‘कुलिङ पिरियड’मा तानिएका छन् भने अर्कोतिर निजामती ऐन र कर्मचारीलाई चलायमान बनाउन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् ।
त्यसैगरी पतञ्जली काण्डमा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाललाई फसाएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाई राखेका छन् ।त्यसले गर्दा संवैधानिक आयोगमा अर्याललाई नियुक्ती खान समस्या पर्ने भएको छ । आयुक्तमा एमालेले एकनारायण अर्याललाई नियुक्ती गरेको खण्डमा फाइदा पुग्ने बताइन्छ । तर महेश्वर न्यौपानेलाई नियुक्ती गरेको खण्डमा बेफाइदा हुने आकलन गरिँदै छ । अर्कोतर्फ सुरक्षा निकायबाट संवैधानिक आयोगमा नियुक्ती खानको लागि तम्सिने व्यक्तिहरु पूर्व आइजीबी धिरजप्रताप सिंह, बसन्त कुँवर लगायतको टोली राजनितिक दलहरुको घर दैलो चाहर्न थालेका छन् ।
