काठमाडौं । सरकार र राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले कतिपय उद्योगहरु अलपत्र परिराखेका छन् । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने निजी रुपमा सञ्चालित कतिपय उद्योगहरु आउन सकेका छैनन् । त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग र हाइड्रोपावर कम्पनीहरु अहिले अलपत्र परिराखेका छन् । निजी क्षेत्रसँगै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरु पनि लथालिङ्ग अवस्थामा हरेका छन् । कतिपय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरु २५ वर्ष पुरा भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा त्यो पनि आउन सकेको छैन ।
त्यस्ता विषयमा जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्रालले ध्यान दिएका छैनन् । जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री रहेका खड्का हाइड्रापावर सञ्चालक हुन् । उनि नेपाली कांग्रेसबाट मनत्री बनेका हुन् । मन्त्री खड्काको आफै हाइड्रोपावर कम्पनी सञ्चालक भएपछि यस्ता विषयमा ध्यान दिने कुरै भएन । कतिपय जल माफियाहरुले त नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्रीलाई गुमराहमा पारेर आफ्नो फाइदा उठाइरहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि नेपालमा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरु कति नाफामा छन् कति घाटामा छन् भनेर एकिन गर्न सकेको छैन । कतिपय कम्पनीहरु त स्टमेटभन्दा बढी लागतका कारण घाटामा गएको पाइन्छ । कम्पनी घाटामा गएसँगै सर्वसाधारणको सेयर पनि त्यत्तिकै डुबेको अवस्था छ । तर, सरकारले यस्ता हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको अनुगमन र निरीक्षण गर्न नसक्दा सबैतिर भद्रगोल भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्रीको लापरवाहीले गर्दा नेपालका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरु जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।
