काठमाडौं । सरकार र कर्मचारीबीचको समन्वय नहुँदा देशमा विकास निर्माणका कामदेखि सर्वसाधारणका विभिन्न समस्याहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । तत्कालीदेखि बहालवाला सचिवहरुले सरकारलाई नै चुनौति दिँदै कुलिन पिरिएडको विषयलाई लिएर राजीनामा दिनेसम्मको घुर्की लगाउन थालेका थिए । तर, सांसद राजेन्द्र पाण्डेले २०÷२५ जना सचिवले राजीनामा दिँदैमा सरकारले खुट्टा कमाउनु नहुने तर्क राखेका थिए । किन कि सरकारले ‘कुलिङ’ पिरिएड हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहँदा सचिवहरुले सरकारलाई नै चुनौति दिएका थिए ।
जागिरबाट अवकास प्राप्त भएपछि पेन्सन खाएर घरमा बस्नुको सट्टा फेरि विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि कुटनीतिक नियोगमा राजनीतिक नियुक्ति खानको लागि कूलिन पिरिएडको विरोध गरिरहेका थिए । सचिवहरुले जागिरको अवधिभर राज्यबाट सेवासुविधा लिनुकासाथै राज्यको खर्चबाट स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् । त्योसँगै अधिकांश नेपाल सरकारका सचिवहरुले ‘गलफ्रेण्ड, व्याइफ्रेण्ड’ राख्ने, तीनै ‘गलफ्रेण्ड, व्याइफ्रेण्ड’का आसेपासे र आफन्तलाई जागिर खुवाउने, मिलेमतोमा व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारमा सेटिङ मिलाएर कमाउधन्दा सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसको उदाहरण बनेका छन् तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव ।
उनले एकजना महिलालाई गलफ्रेण्ड बनाएर खानेपानी संस्थानमा जागिर लगाएका थिए । साथसाथै आफू जागिरबाट अवकासमा जानु एक हप्ता अगाडि ती महिलाका श्रीमानलाई शहरी विकासमन्त्रालयमै ड्राइभरको जागिर उपहार दिएर गएका थिए । कतिपय सचिवहरु त विदेश जाँदा महिला कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तालीम, सेमिनारको निहु बनाएर विदेश भ्रमणमा लाने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल हुँदा उनकी ‘गलफ्रेण्ड’ले मन्त्रालयमै तहल्का मच्चाएकी थिइन् । उता, कर्मचारी सरुवा, बढुवामा सेटिङ गरेर सचिवहरुले व्यापक सम्पत्ती आर्जन गर्ने गरेका छन् । हालका मुख्यसचिवको ‘गलफ्रण्ड’ रहेको उच्च स्रोतले तामाकोशीलाई बताएको छ । अवैध चलखेलबाट आर्जन गरेको पैसा जागिरबाट अवकास प्राप्त भएपछि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खाने र आफ्ना सालासाली र गलफेण्डलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउने गरेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र पाटीलार्ई सहयोग गर्ने पैसा खर्च गरेर विभिन्न आयोगमा नियुक्ति खाने सात पुस्तासम्मलाई पुग्ने सम्पत्ती आर्जन गर्न पल्किएका छन् । यसरी पल्किएका सचिवहरु अहिले सरकारले लागु गर्न खोजीएको कुलिन पिरिएडको विरोधमा उत्रिएका थिए । सचिवहरुले कुलिन पिरिएडको विरोध गरे तापनि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरिएड लागु गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
