काठमाडौं । पतन्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालविरुद्धको सो मुद्दाको सुनुवाइमा डेढसयजनाभन्दा बढी वरिष्ठ वकिलहरुको लाभालस्कर लागेको थियो । त्यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीदेखि शम्भु थापालगयतको पनि उपस्थिति थियो । नेपाल पक्षका अधिवक्तहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सफाइ दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
उता, सरकार पक्षका अधिवक्ताहरुले नेपाललाई कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने अडान अड्डि कसेका थिए । पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई फसाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हात भएको आँकल सर्वसाधारणले गरेका थिए । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ, तत्कालीन ‘गुण्डा नाइके’ दिनेश अधिकारी (चरी) लाई । चरी जेल पर्दा उनलाई केपी ओलीकै बलमा रातको १२ बजे काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा गराइएको थियो । तर, माधव नेपालको हकमा भने प्रधानमन्त्री केपी ओली नरम नदेखिएको भनाइ छ ।
उनलाई छुटाउनको लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै पहल नभएको बताइन्थ्यो । उता, माधव नेपाल छुटाउनको लागि धरौटी आवश्यक परेको थियो । ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारी पनि रातिको समय भएको भन्दै धरौटी रकम जम्मा गर्न आनाकानी गरिरहेका थिए । रातको समय भए तापनि धरौटी रकमको लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई फोन गरेर माधव नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
देउवाले फोन गरेपछि माधव नेपाललाई छुटाउन ग्लोबल आइएमी बैंकका कर्मचारीहरु पनि धरौटी रकम जम्मा गर्न हस्याङफस्याङ गर्दै अदालत पुगेका थिए । एमाले पार्टीको १५ वर्षसम्म शक्तिशाली महासचिव र देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका नेपाललाई पतन्जली जग्गा काण्डले हुर्मत लिएको छ । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटीमा माधव नेपाललाई छाडेको छ भने अन्यसँग बयान लिइएको अवस्था छैन ।
