काठमाडौं । कानुनले तोकेको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक संस्थाको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको प्रकरणमा केही सचिव,मुख्यसचिवदेखि अर्थमन्त्रीसम्मको कुर्सी हल्लिएको छ ।
गत फागुनमा वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्ति दिइएको थियो । प्रतिष्प्रर्धामा थिए, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौला थिए । यी प्रशासकहरुलाई फालेर विचौलियाको स्वार्थ अनुसार वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका शरद ओझाका कारण केही सचिवहरुको कुर्सी नै हल्लन पुगेको हो । एक दशकदेखि पत्रकारिता,अध्यापन र वीमा अभिकर्ताको रुपमा कार्यरत ओझालाई झुठो विवरणका कागजात पेश गरेर नियुक्ति लिएको भेटिएसँगै लहरो तान्दा पहरो थर्किएझैं यो प्रकरणमा केही सचिव,मुख्यसचिवदेखि अर्थमन्त्रीसम्म अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका छन् ।
वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति हुनका लागि वीमा ऐन ०७९ को दफा ८ को उपदफा ९ अनुसार बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओझाको तोकिएको योग्यता र उमेरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस अघि पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्ति गर्ने विचौलियाको योजना अनुसार अर्थ मातहतका निकायमा नियुक्तिको उमेर हद बढाइएको थियो । पछि सर्वाेच्चमा मुद्धा परेपछि विचौलियाको प्लान ए विफल भयो । त्यस पछि विचौलियाहरुकै योजना अनुसार प्रवेश विन्दु ३० मा झारिएको थियो । त्यस अघि उमेर हद ३५ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यतिखेर ओझा ३३ बर्षको मात्र थिए,उनैलाई नियुक्ति गर्नका लागि उमेर पाँच बर्ष घटाएर ३० बनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७३ सालमा जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानमा गरिने पदाधिकारी नियुक्तिको ३५ देखि ६५ वर्षको उमेर हदलाई ३० मा झारेर संशोधन गरिएको थियो । ३३ वर्षे ओझालाई ३५ वर्ष पुग्नैपर्ने बाध्यताले अप्ठेरो पारेपछि विचौलिया दीपक भट्टको निर्देशन र राजनीतिक नेतृत्वको ‘ग्रीन सिग्नल’ मा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कलम घुमाएको प्रकरणमा समेत अख्तियारले चासो राखेको बुझिएको छ ।
एकातिर उमेर घटाइएको र अर्काेतिर ०७२ सालदेखि पत्रकारिता पेशामा संलग्न रहेको,सेजन अवार्ड थापेको,सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग पत्रकारकै हैसियतले अन्र्तवार्ता समेत गरेका उनै ओझालाई पाँच वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नहुँदा नहुँदै नियुक्ति दिएको भेटिएसँगै यो बिषयमा अख्तियारले चासो देखाएर उनीसँग बयान लिइसकेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । ओझा २०८० जेठ ३१ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म एउटा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता थिए । प्राधिकरणबाट उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा अभिकर्ताका रूपमा इजाजत लिएका थिए । यस्का अलवा भट्ट एउटा बीमा कम्पनीका अभिकर्ता समेत हुन । जबकी वीमा ऐनको दफा ८ मा रहेको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामध्ये अर्को एउटा उपदफा पालना नगरेको पुष्टि हुन्छ । उपदफा ३ (ग) मा कुनै पनि बीमकमा आफू वा एकाघर परिवारको कुनै सदस्य आधारभूत सेयरधनीको रुपमा रहेको वा वित्तीय स्वार्थ भएको वा कुनै बीमकको वित्तीय स्वार्थ भएको संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी भएमा अध्यक्ष वा सदस्य बहाल रहन अयोग्य मानिने उल्लेख छ ।झण्डै एक दशकदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको प्रमाण हुँदाहुँदै उनले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेको कीर्ते कागजात पेश गरेको भेटिएसँगै उनलाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने नियुक्ति दिने कर्मचारीदेखि मन्त्री,प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य सचिवसम्म अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका हुन ।
यो प्रकरणमा प्रेम राईले नै चासो देखाइरहेको अख्तियार स्रोतको भनाई छ । फर्जी कागजातका आधारमा ओझालाई वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी संयोजक,उनैलाई नियुक्ति सिफारिस गर्न नमानेका कारण सरुवामा परेका थिए तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे उनी सरुवा भए पछि अहिलेका अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नै काम तमाम पारेका थिए । यस्तै विज्ञको रुपमा ज्योतिचन्द्र ओझा सदस्य थिए । उनीहरुले वीमा प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि पूर्व राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी,दामोदर बसौला र ओझाका नाम सिफारिस गरेका थिए । यो प्रकरणमा मुख्य सचिव र अर्थ मन्त्रीसमेत मुछिने भएसँगै अहिले ओझालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशष्त गर्न दबाब दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । यदी ओझा सजिलै सँग नबहारिए उनलाई न्यायिक छानबिन समिति बनाएर निकाल्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
