काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति दिने, नविकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगार ठगीका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरुको छानबिन गरी कार्बाही गराउने र क्षेतिपूर्ति भराउने गरी वैदेशिक रोजगार विभाग गठन गरिएको थियो । सो विभाग गठन गरिएता पनि त्यस्ता उजुरी उपर कार्बाही हुने गरेको पाइँदैन । उल्टै विचौलिया र कर्मचारीहरु मिलेर विदेशमा अलपत्र परेका र अङ्गभङ्ग भएका मृत्यु वरण गरेका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा समेत दर्ता हुने गरेका छन् । त्योसँगै वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि ठगिएका उजुरीहरु परिरहँदा पनि सुनुवाई हुने गरेको छैन । त्यसै कारण वैदेशिक रोजगार विभाग सम्बन्धी महालेखा परिषदको कार्यालय ६२ औं वार्षिक प्रति वेदनमा विभिन्न सेरोफेरोलाई समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनको सारंश यस प्रकार छ :
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम विभागले वैदेशिक रोजगार अनुमति दिने, अनुमति नवीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा परेका उजुरीको आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने र क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेवा प्रवाहः वैदेशिक रोजगारीको लागि २०८०-८१ मा व्यक्तिगत ९५ हजार विदेशिएका छन् । ३८, संस्थाबाट ३ लाख ५३ हजार एक सय ६३, सरकार सरकारबीच एघार हजार नौ सय एक र पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति पाएका तीन लाख ५३ हजार एक सय ६३ मध्ये एक कम्पनीले तीन हजार नौ सय ४० र ५६ संस्थाले एक हजारभन्दा बढीको तथा बाँकी अन्य संस्थाले एक हजार भन्दा कम संख्याको श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका बेहोरा निम्नानुसार छन् ;
कार्यालयले अनलाइन सेवा शुरु गरेपछि कार्यालय बाहिर रहेका अनलाइन फर्म भर्ने कार्यको लागि खेलेका निजी सेवा प्रदायकहरुले शुल्क लिने र आवश्यक कागजात नभए पनि निवेदन गरिदिने लगायतका कारणले सेवाग्राही मर्कामा परेको उजुरीहरु रहेको छ । अनलाइन सेवा शुल्कमा एकरुपता गर्ने, सेवा प्रदायकको कानूनी मान्यताको लागि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, तोकिएको भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने र आवश्यक कागजातसहित निवेदन गर्न मिल्ने गरी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।
सेवाग्राहीको व्यक्तिगत र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सूचनाको सुरक्षाको लागि आवश्यक प्रबन्धक हुनुपर्दछ । विभागले सञ्चालनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यालयका कर्मचारीहरुले जुनसुकै आईपी एड्रेसबाट सञ्चालन गरेको पाइयो । कार्यालय प्रमुख तथा अधिकृत कर्मचारीहरुले श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सिफारिस, प्रमाणित तथा स्वीकृति गर्ने कार्य कार्यालय समयभन्दा बाहिर अनधिकृत आईपी एडे«समार्फत गर्दा अनियमितता हुने र सूचनाको सुरक्षामा जटिलता हुने अवस्था देखिएकोले कार्यालयको आईपी एड्रेसबाट मात्र प्रणाली सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीको सम्झौता : वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मुलुक तोक्ने उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ अनुसार संस्थागत रुपमा एक सय १० र व्यक्तिगत रुपमा एक सय७८ देमा वैदेशिक रोजगारको लागि पठाउन÷जान खुल्ला गरेकोमा हाल इराक र लिबियामा रोक्का गरेको छ ।
संस्थागत,व्यक्तिगत, वैधानिकीकरण र नवीकरणसमेत २०७५÷७६ मा पाँच लाख आठ हजार आठ सय २८, २०७६÷७७ मा तीन लाख ६८ हजार चार सय ३२, २०७७÷७८ मा एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८, २०७८÷७९ मा ६ लाख ३१ हजार दुई सय १०, २०७९÷८० मा सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ र २०८०÷८१ मा सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ व्यक्ति रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिन्छ । रोजगारीमा गएकामध्ये १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ ।
भिसा र टिकट : वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ मा कुनै खास मुलुक वा कम्पनीको लागि प्रति कामदार सेगवा शुल्क र प्रवर्धन खर्च (प्रवेशाज्ञा शुल्क र कामदारको कोटा उपलब्ध गराउँदा स्वदेश तथा विदेशमा हुने विविध खर्चसहि) संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले २०७२÷३÷२१ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालतले २०७५÷९÷१८ मा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । विभागको अभिलेख अनुसार २०८०÷८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल संख्या सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ मध्ये युनाइटेड अरब इमिरेट्समा मात्र एक लाख ९३ हजार चार सय ३८ (२६ प्रतिशत) वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुको भिसा र टिकट प्राप्ति सहज र मितव्ययी बनाउनुपर्दथ्यो । तर, सरकारले त्यो काम गर्न सकेको छैन । उल्टै कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा श्रमिकहरु ठग्ने र अलपत्र पर्ने गरेका छन् । तर, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले यस्ता विषयमा ध्यान नदिएर अनेक फन्डा ल्याउँदै कमाउ धन्दा सञ्चालन गरेका छन् ।
