काठमाडौं । विगत केही वर्ष यतादेखि आर्थिक मन्दीको कारण सर्वसाधारण जनतादेखि उद्योग धन्दा सञ्चालनमा समेत असर पर्दै आएको थियो ।
त्यसले गर्दा बैंकमा पैसा थुप्रिएर बस्ने तर लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण नलिने कारणले गर्दा अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै आएको थियो । एकातिर लगानीकर्तामा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने अर्कोतिर बैंकबाट ऋण लिएकाहरुले समय नर्तिने कारणले पनि बैंकहरुले ऋण दिन डराइरहेका थिए । त्यसले गर्दा बैंकले ब्याज दर पनि घटाएको थियो । एकातिर लगानी नहुने अर्कोतिर ब्याज घटाएको कारण बैंकहरु पनि दिनप्रदिन घाटामा जान थालेका थिए ।
त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ‘ग्रे’ लिस्टमा दर्ज भएको थियो । पछिल्लो पटक वैदेशिक ऋण ३२ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ भने ब्यापार घाटा १८ अर्ब पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्योसँगै अधिकांश नेपालीहरु विदेशिने क्रम त्यत्तिकै बढेको छ । निर्यातभन्दा आयात बढी भएको कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा देश आर्थिक मन्दिले थला परेको अवस्थामा गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको छ ।
त्यो क्षतिले नेपाल सरकारको भौतिक संरचना पुनःनिर्माण र मर्मत गर्न मात्रै एक सय खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यो आन्दोलनको क्षतिले नेपाल ३० वर्ष पछाडि धकेलिने भएको छ । उता, राजनीतिक पार्टी र सम्बन्धित निकायले यस्ता गम्भीर विषयमा ध्यान दिन नसक्दा सर्वसाधारण जनता निराश भएका छन् । अर्कोतिर निजी क्षेत्रहरु पनि आन्दोलनकारीको आक्रममा परेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
एकातिर उद्योगी, व्यापारहरुको भौतिक संरचना ध्वस्त बनाइएको छ भने अर्कोतिर सामान लूटपाट गरिएको छ । यस्ता घटनाले गर्दा आगामी दिनमा नेपालमा नयाँ लगानीकर्ता नआउने खतरा बढेको छ । विदेशी दाताहरुले दिँदै आएको सहयोग पनि कटौती गरिराखेका छन् । त्यसकारण पनि नेपाललाई आगामी दिनमा ठूलो आर्थिक संकट पर्ने देखिन्छ । देश आर्थिक रुपमा ‘ग्रे’ लिष्टमा परेको बेला सबै क्षेत्र सचेत भएर २०८२ सालभित्रै त्यसबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको थियो । तर, जेन–जीको नाममा गरिएको आन्दोलनले खर्बौं क्षति पुगेपछि नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन नसकिने सम्भावना बढेर गएको छ । चाडपर्व नजिकिएको छ, व्यापारीहरुले बाहिरबाट ल्याएका सामान आगजनी, लुटपाट गरिएको छ भने अर्कोतिर आन्दोलनको भयले सामान पनि विक्री नहुने देखिन्छ ।
