कालिका महत
काठमाडौं । यतिबेला नेपाली उपभोक्ताहरू महँगीको थामि नसक्नु मारमा पिल्सिरहेका छन् । मुख्यतः राज्यका जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्यशैली, सरोकारवाला अधिकारवादी संघसंस्था भनाउँदाहरुको निरीहपन, असंगठित उपभोक्ताको जस्ता लगाएतले आवाज उठाउन र हरेक क्षेत्रमा बढेको राजनीतीकरण, गुटगत स्वार्थ आदि कारणले महँगी अनियन्त्रित र बेथितिको चाङ् बढ्दै गएको बिगतदेखिकै वास्तविकता हामीसामु विद्यमान छ ।
वास्तवमा अहिले नेपाली बजारमा उपभोक्ताहरु लुट्ने माध्यम बनेको छ । कुनै वस्तु र सेवा खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्य भुक्तानी गर्न सर्वसाधरण बाध्य छन्, उपभोक्ता । व्यापारीले उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मात्र मूल्यनिर्धारण गर्छन्, वस्तु र सेवाको सूची पनि हुँदैन । हर चीजको बजार भाउ अकासिएको छ । कतिपय वस्तुमा प्रक्रियागत रूपमै मूल्यवृद्धि भइरहेका छन् भने कतिपयमा अस्वाभाविक र कृत्रिमखाले मूल्यवृद्धि व्यापारीहरुले गरिरहेका छन् ।
मूल्यवृद्धिले देशमा निम्न आय भएका नागरिकमा अघोषित रुपमा भोकमरीमा परिरहेका छन् । यतिमात्रै होइन– अखाद्य वस्तु, मिसावट, कालो बजारी, कृत्रिम अभाव र मनोमानी मूल्यको बिगबिगी पनि उत्तिकै छ । तर, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र मनोमानीतन्त्र रोक्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएको छैन ।
हुन त दसैँसहित चाडपर्वलाई लक्षित गरेको भन्दै सरकारले गत भदौं ३० गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४५ जिल्ला र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले २९ जिल्लामा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याएता पनि सर्वसाधारण जनताले शुपथ मूल्यमा खाद्यान्न सामाग्री किन्न सकेका छैनन्।
देशका १५३ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेको बताइन्छ । खाद्य कम्पनी र कर्पोरेसनले सहुलियत मूल्यमा सामान बिक्री गरे बराबरको शोधभर्ना सरकारबाट भुक्तानी लिने गर्दछ। कम्पनीले उपत्यकाभित्र र बाहिर गरि ४५ जिल्ला स्थित १११ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेको भएता पनि सर्वसाधरणले भने अनुसारको सहूलियत पाएका छैनन् । सहुलियत मूल्य पसलबाट प्रतिकेजी÷प्रतिलिटरमा पाँचदेखि १० रुपियाँसम्म छुट हुने बताइएको छ ।
तर, तौल भने कम रहेको पाइन्छ । त्यसमा दाल, चामल, गेडागुडी, खाने तेल लगायत खाद्यवस्तुमा गुणस्तर हिन खाद्यान्न सामाग्री मिसाएर बिक्री भइरहेको छ । विभिन्न प्रकारका चामल र दालमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि तेल, गेडागुडी, पिठो, मैदा, चिउरा, चिनी, क्वाँटी लगायतका खाद्यान्नमा प्रतिकेजी सात रुपियाँ तथा कर्णालीका विभिन्न गेडागुडी, फापर, चिनो, कागुनो आदिमा पनि प्रतिकेजी १० रुपियाँ छुट भनिएको छ ।
त्यसमा पनि कतिपय मिसावट र तौल कम भएको पाइन्छ । उपत्यकाभित्र लगायत विभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा रहेता पनि सेवाग्राहीले उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन । त्यो सँगै घुम्तीसेवा विस्तार गर्ने नाममा सर्वसाधरण जनता ठगिएका छन् । चाडपर्वको लागि खाद्य कम्पनीले दुई करोड ५२ लाख रुपियाँ बराबरको खाद्यमा सहुलियत दिएता पनि खासै उपलब्धि देखिँदैन ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपत्यकासहित देशभर ४२ स्थानमा सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गरिएको छ । यस्तै, उपत्यकामा ११ स्थान र तीन मोबाइल भ्यानसहित १४ स्थानमा पसल सञ्चालनमा रहेका छन् । कर्पोरेसनले चिनी प्रतिकेजी पाँच रुपियाँ, नुन प्रतिकेजी दुुई रुपियाँ, खानेतेल, चामल, चिउरा र पिठोलगायतमा प्रतिकेजी सात रुपियाँका दरले छुुट दिएको बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय कालीमाटी, सतुंगल, ललितपुर, बालाजु, गौशाला, कपन, कौशलटार, भक्तपुर, कोटेश्वर, जाउलाखेल, स्वयम्भु लगाएतका ठाउँमा शुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन भएता पनि सर्वसाधारणले खासै खाद्यान्न किनेको पाइँदैन ।
यद्यपि यी सबै पसल नागरिकको पहुँचमा छैन । उसो त अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरतासँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकालाई पनि खुलेआम चुनौती दिदै बजार भाउमा चलखेल भइरहेको छ । मूल्य बढ्नुको खास कारण नभए पनि व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोकेका छन् । कतिपय सामग्रीको बजार भाउ बढिरहेको छ । सानो निहुँ पाउनु हुन्न, व्यापारीले मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारी कर्मचारीहरू व्यापारीसँगको साँठगाँठ, उठबसमा रमाएकै कारण व्यापारीहरुले मूल्य बढाउने गरेका छन् । खुला बजारमा खाद्यान्न सामग्रीको भाउ राज्यले तोक्दैन ।
तर, यसको अर्थ व्यापारीको मिलेमतोमा उपभोक्ता ‘ठग्ने’काम हुन्छ । व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायिलाई खुला रुपमा बजारीकरण गर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यापारीहरुकोे अनुगमन सरकारले पनि गर्न सकेको छैन । कर्मचारीले केवल भत्ता पचाउनमात्रै काम गरिराखेको छ ।
व्यापार,व्यवसायीसँगै मिलेमतोमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ बनाउने काम गरिराखेका छन् । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,रहेता पनि संविधानबमोजिम बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहको सरकारले मूल्यवृद्धिप्रति उचित ध्यान दिएको छैन ।
त्यसो त धेरैजसो उपभोग्य वस्तुको बजार बिचौलियाको कब्जामा छ । बिचौलियाहरूले कानुनमाथि आफू रहेको ठान्छन् । राजनीतिक पहुँच, दादागिरी र गुन्डागिरी उनीहरूको आधार हो । अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई बन्धक बनाउनेसम्मको हर्कत राख्छन् । त्यसै पनि बजार अनुगमन प्रायः झारा टार्ने काम हुँदै आएको छ । कालाबजारी व्यापारी र उद्योगीलाई छुट दिइने काम अनुगमनमा जाने कर्मचारीले गरिरहेका छन् । प्रभावकारी बजार प्रणाली नहुँदा उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । नाफाखोर र बिचौलिया फस्टाइरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा समेत नेपालमा उपभोक्ता अधिकार र हकहितको विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
