काठमाडौं । विगतको सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फजुल खर्च गर्दा देशमा अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको थियो । त्यसलाई न्युनिकरण गर्न तीन तहको सरकारले ध्यान दिएन । तीन तहमा फजुल खर्चकै कारण अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएको थियो । त्यसपछि २०७६ सालमा कोरोनाको कारण देश अर्थतन्त्रमा कमजोर बन्दै गयो । कोरोनापछि विदेशी दाताहरुले दिँदै आएको सहुलियत पनि काटिदै गएपछि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि २०७९ सालको निर्वाचनमा त्यत्तिकै खर्च भयो । सरकारले चाहेको जस्तो राजश्व उठ्न सकेन ।
उद्योगी व्यापारीहरुले कर छलि गर्ने र नेपालमा कमाएको पैसा विदेशमा लगानी गर्ने कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । अर्काेतर्फ नेपालमा उद्योगधन्दा नहुँदा दिनहुजसो रोजीरोटीको लागि नेपालीहरु विदेसिने क्रम त्यत्तिकै रहको छ । नेपालीहरुले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट नेपालको अर्थतन्त्र केहि हदमा चलेको छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र धराशयी हुदै गएको थियो ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलनिकट आयोगहरु खोलेर कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनाएको कारण अर्थतन्त्रमा झन् समस्या थपिएको छ । अधिकांश आयोगहरुमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि भाडामा समेत राखेर राज्यको ठुलो धनराशी खर्च भएको छ । विभिन्न आयोगहरु गठन गरिएको कारण देशलाई आर्थिक भार पनि थपिएको छ । समावेशी आयोग र मानव अधिकार आयोग राखेर अन्य आयोगहरु हटाएको खण्डमा देशमा आर्थिक भार कम हुने देखिन्छ । हाल नेपालमा यस्ता आयोगहरुको काम भने छैन ।
राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्तिय आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय आदीवाशी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुश्लिम आयोग जस्ता आयोग खडा गरेर राज्यको ठुलो धनराशी खर्च भएको छ । त्यसमा पदाधिकारी नियुक्ति देखि लिएर कर्मचारी भाडामा समेत राज्यको अर्बाे खर्च भएको पाइन्छ । समावेशी आयोग राखेर अन्य आयोगहरु खारेज गरेको खण्डमा देशमा आर्थिक भार केहि मात्रामा कमी हुने देखिन्छ ।
तर, पुर्ववती सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएन । उल्टै पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएर देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्दै आएका थिए । नवगठिन नागरिक सरकारले पनि यस्ता आयोगहरु खारेज गर्छ कि यथावत नै राख्छ त्यो निश्चित छैन । नवगठित नागरिक सरकारका मन्त्रीहरु सुशासनको पक्षमा लागेर काम गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसले गर्दा शहिद जेन्जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले पूर्णता पाउने छ ।
