काठमाडांैं । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय जुनसुकै दल, बाद र समुदायका बनेका मन्त्रीहरुले चलाए तापनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । जुनसुकै राजनीतिक दलबाट बनेका तत्कालीन मन्त्री हुन् वा जेनजी पुस्ताबाट बनेका मन्त्री हुन् उनीहरुले कर्मचारी सरुवा बढुवामा पारदर्शीता गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन सरकारकी संघीय मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीय निजामती ऐन ल्याउन र कर्मचारी सरुवा, बढुवामा पारदर्शीता ल्याउन लागिपरेकी थिइन् ।
तर, मन्त्री न्यौपानेको त्यो योजना सफल हुन पाएन । मन्त्री न्यौपानेको योजना सफल हुन नपाएपछि अहिले कर्मचारीतन्त्रभित्र भद्रगोल भएको छ । सरुवा, बढुवामा असर परेको छ भने सेवाग्राहीले मार खेपिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयमा दिनहुँजसो कर्मचारी सरुवाको लागि धाइरहेका छन् । संघीयमयन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका रामेश्वर खनालले पनि कर्मचारीलाई न्यायपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको लागि अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीयमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै भएको कारणले अर्थमन्त्रालयले राजश्व, भन्सार र कर कार्यालयमा भटाभट कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ भने संघीय मन्त्रालयमा सरुवा माग्ने कर्मचारीको भीड बढिरहेको छ । कुनै कर्मचारी भूमिबाट राजश्व र अर्थमन्त्रालय जान खोज्छन् भने कुनै कर्मचारी गृहबाट परराष्ट्र, परराष्ट्रबाट गृहमा जान खोज्छन् । त्यसको व्यवस्थापन पनि मन्त्री खनालले गर्न सकेका छैनन् ।
उता, गृहमन्त्रालयले पनि समय नपुगी सिडियो सरुवा गर्ने परम्पराले पनि सिडिओहरुको मनस्थिति खुम्चिएको छ । जुनसुकै दल वा वादीको सरकार बने तापनि कर्मचारीलाई फुलबल बनाउने खेल हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री खनालले तत्कालीन सरकारले सरुवा गरेको राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयको अतिरिक्त शाखामा राखेर अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई राजश्व अनुसन्धान विभागमा पठाएका छन् ।
अन्य कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयमा तानिएसँगै राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थ चिलवाललाई पनि सरुवा गर्ने तयारी भएको बताइन्छ । अर्थमन्त्री खनालले चिलवाललाई सरुवा गरेर राजश्वमा कसलाई पठाउने हुन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बन्दै छ । यतिबेला संघीय मन्त्रालयमा तीन जना महिला सह–सचिवहरुको भीडन्त सुरु भएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा बसेर कर्मचारी सरुवामा तीनै सह–सचिवहरुले खेलिरहेको कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । कतिपय कर्मचारी त जागिर खान नसकिने भो भन्दै राजीनामा दिनेसम्मको मनस्थितिमा पुगेका छन् । कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरुले कर्मचारी सरुवामा भएको मनपरीतन्त्र रोक्न नसकेको आरोप छ । किन कि एमाले दलनिकट कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भगवती न्यौपाने दाहालले ‘सर्प पनि नमर्ने, लौरो पनि नभाँचिने’ रोलमा देखिन्छ ।
अन्य दल निकट कर्मचारीहरु जेनजी आन्दोलनपछि छिन्नभिन्न जस्तै भएका छन् । १० दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि १० दल निकट कर्मचारीलाई एकताबद्ध गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । कर्मचारी रुष्ट बनेसँगै सेवाग्राहीहरु मारमा परिराखेका छन् तर सरकार बेखबरजस्तै बनेर बसेको छ ।
