काठमाडौं । सरकार बनेको करिब तीन महिना पुगिसकेको छ । सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सरकार कर्मचारी सरुवा र विकासे बजेट खिच्नमा व्यस्त छ । तत्कालीन सरकारले विकास निर्माणको लागि छुट्याएको बजेट धमाधम निर्वाचनको लागि खिचिरहेको छ । त्यसरी खिचिएको सरकारले निर्वाचन आयोगलाई करिब ५ अर्ब रुपैया पठाइसकेको छ ।
बाँकी सरकारले निर्वाचनलाई दिनुपर्ने पैसा ३ अर्ब हाराहारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि सरकारले विकासे अड्डाको रकम खिच्दै गएको छ । तर फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ हुदैन निश्चित भइसकेको छैन । सरकारले निर्वाचनको तयारी गरेतापनि दलहरुले स्थानीयदेखि प्रदेश र संघसम्म कुनै चासो देखाएका छैनन् । विकासलाई छुट्याइएको बजेट निर्वाचनको लागि खिचिसकेको छ । धेरैजसो बजेट भौतिक सहरी सिँचाइजस्ता मन्त्रालयमा छुट्याइएको थियो । तीनै मन्त्रालयबाट छट्याइएको बजेट निर्वाचनको लागि सरकारले प्रयोग गर्दै छ ।
निर्वाचनकै कारण विकासका कामहरु अलपत्र पर्दै गएका छन् । मन्त्री कुलमान घिसिङले उर्जा, सिँचाई, भौतिक, शहरी मन्त्रालय सम्हालेका छन् । तीनै मन्त्रालयका बजेट अर्थमन्त्रालयले खिचेपछि विकासका कामहरु ओझेलामा पर्दै गएका छन् । धेरैजसो भौतिक निर्माणका कामहरु भौतिक यातयात मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । भौतिककै बजेट बढि खिचिएको छ । कतिपय सडक डिभिजन कार्यालयहरुले बजेट अभावकै कारण ठेक्का लगाएर सम्झौता गर्नपनि सकेका छैनन् ।
अर्थमन्त्रालयले पनि बजेट निकासा गर्न सकेको छैन । बजेट अभावकै कारण ंभौतिकका विकास.निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्दै गएका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ । चरिकोट डिभिजन सडक कार्यालयलाई । चरिकोट डिभिजन सडक कार्यालयले सिन्धेपाल्चोकको तातोपानीसम्म सडक निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सो सडक मर्मत र सम्भार गर्न करिब ५० करोड बजेट अभाव भएको छ । ५० करोड बजेट अभाव हुँदा सडक मर्मत सम्भारमा ढिला हुन गएपछि त्यहाँका स्थानीय वासीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सडक डिभिजन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी बजेट माग गर्न अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा कतिपय सडक डिभिजन कार्यालये काम गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा गर्ने तर समयमा पैसा निकासा दिन नसके पछि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्दै गएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परेसँगै निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा भुक्तानी पाउने अवस्था देखिदैन ।
अर्काेतर्फ शहरी, सिँचाइ जस्ता मन्त्रालयका बजेट अर्थमन्त्रालयले खिचेपछि यी मन्त्रालयअन्र्तगतका आयोजनहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् । मन्त्री कुलमानले यस विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । बरु मन्त्री घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीलाई कसरी अगाडी बढाउने र भोट बटुल्ने ध्यानमा लागि परेका छन् । त्यसले गर्दा भौतिक शहरी सिँचाइ र उर्जा जस्ता मन्त्रालयको काम ठप्प भएको छ ।
