काठमाण्डौ । दलीय संरचना भन्दा बाहिरका विज्ञहरुले निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी खडा भएको जेननी सरकारका मन्त्रीहरु दलीय संरक्षण बिना स्वविवेकीय निणर्य गर्न नसक्ने भएका छन् । आफू अर्थसचिब बन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीले गोल्छा समूहको स्वार्थमा राजाव घटाउन दवाव दिएको बताएर सचिव पद त्यागेका रामेश्वर खनाल अर्थ र सामान्य प्रशासन एवं संघीय मामीला मन्त्री छन् ।
तर उनले अर्थको भन्सार, राजाब समूहमा हिजो जे वेथिति थियो आज त्यसैमा रमाएका छन् । कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्रालयले देशका २ सय ३५ भन्दा वढी स्थानीय पालिकाहरुमा कार्यकारी प्रमुख खटाउन सकेका छैनन् । काम भन्दा राजनीति सम्बन्धका आधारमा कार्यकारी लैजाँदा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । मधेस प्रदेशका कैयौ पालिकाहरूले आसार अन्त्यसम्म गर्नुपर्ने बजेट र कार्ययोजन प्रस्तुत गरेका छैनन् । प्रशासनिक निष्पक्षता वर्तमान सरकारमा पनि छैन । उता, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार जस्तो प्राविधिक मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्री कूल मान घिसिङ भूईँमा न भाँडामा भएका छन् ।
उनले आफू ऊर्जामन्त्री हुनासाथ असक्षम, अयोग्य भएपनि तत्कालीन सरकारले पत्याएर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका हितेन्द्र देव शाक्यलाई विद्युत नियमन आयोगमा सरुवा गर्दा अदालती चोट पाएका छन् । शाक्यले समयमा निर्णय नगर्दा नेपालले भारतलाई बेच्ने बिजुलीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने रु २० करोड़, चुना लगाएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनमा कामगर्ने शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले सोही पदमा पुनर्बहाली गरायो । तर कुलमानको प्राविधिक ज्ञान त्यहाँ देखिएन ।
कुनमानको उज्यालो नेपाल पार्टीले २५ करोड काठमाडांै क्षेत्र न ३ को निर्वाचनको लागि छुट्याएको चर्चा छ । तर उनलाई धरानका हर्क साम्पाङ र काठमाडांैका वालेन शाहले महत्व दिएका छैनन् । जेजी सरकारमा काम देखाउने यी मन्त्रीले सडकका पुराना ठेक्का तोडेर जसलिन खोजका छन् । तर जनाधारबिनाको युटुबे प्रचारले कुलमानको पक्षमा ओइरिने विश्वास छैन । उज्यालो नेपाल पार्टीका प्रदेश र जिल्ला तहमा संगठन बनेको छैन । त्यसले गर्दा कुलमानको फूर्ती भूईँमा न भाँडामा नहोला भन्न सकिँदैन ।
