वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन, संरक्षण गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई काठ, दाउराल, घाँस, पतकरलाई मध्यनजर गरी सुधारको लागि सुलभ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०५० मा विभागको वन विभागको स्थापना भएको थियो । विभाग मातहतमा रहने गरी ४ बृहत् जलाधार् व्यवस्थापन केन्द्र, १ सङ्घीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र, ४ वन बीउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र र १ सशस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र रहेका छन्। रहेता पनि त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर काम गर्न सकेको छैन ।
त्यसैको आधारमा महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन वन विकास कोष – वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि दिएमा सो बापत प्राप्त रकम वनको संरक्षण, संवर्धन एवं प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न वन विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ । तर यो वर्षसम्म रु.२ अर्ब ३४ करोड २२ लाख प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख बेहोरा निम्नानुसार छन् ः
पूवदेर्खिपश्चिम रहित उत्थानशील आयोजना विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगबाट सञ्चालित गर्ने र पूर्वी दक्षिण एसियामा यातायात तथा व्यापार अभिवृद्वि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसअन्तर्गत बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म सञ्चालन हुने पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग हरित उत्थानशील रहेको पाइन्छ ।
आयोजनाको लागि नेपाल सरकारको अमेरिकी डलर २.६ मिलियन र विश्व बैङ्कको ऋण सहायताबाट अमेरिकी डलर १८.६ मिलियन बेहोरिने र आयोजनाको अवधि १८ सेप्टेम्बर, २०२२ सम्म थियो ।
सो सम्झौतामा १८ सेप्टेम्बर, २०२२ देखि १५ जुलाई, २०२८ सम्म रहने उल्लेख गरिएको थियो । बजेट खर्च – आयोजनामा यो वर्ष रु.१४ करोड ८५ लाख ९४ हजार विनियोजन भएको छ । त्यसमा रु.१ करोड ९० लाख ८३ हजार (१२.८४ प्रतिशत) खर्च भएको छ भने २ वर्षको अवधिमा रु.३२ करोड २२ लाख ९४ हजार विनियोजन भएका थियो । त्यस्तै रु.२ करोड ६७ लाख ४८ हजार (८.३० प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
आयोजनाको कुल सम्झौता रकम रु.२ अर्ब ७१ करोड १३ लाखमध्ये ०.९९ प्रतिशत खर्च भएको पाइन्छ । सम्झौता अवधिभित्र आयोजनाले निर्धारण गरेको उपलब्धि हासिल हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर परामर्श सेवाविश्व बैङ्कसँग भएको ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परामर्शदाता नियुक्तिका लागि गत वर्ष खरिद प्रकृया प्रारम्भ भएको थियो ।
यस वर्षसम्म परामर्शदाता नियुक्ति भएको छैन । परामर्शदाता नियुक्ति नभएका कारण बृहत् जोखिम अध्ययन गर्नेलगायतका कार्म हुन सकेको छैन। गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना – गण्डकी नदी बेसिनको जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेको पाइन्छ । समुदाय तथा जलवायु समयानुकूलन सुधार गर्ने उद्देश्यले किसमें गण्डकी नदी आसपासका १९ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी ग्रीन क्लाईमेट फण्डबाट अमेरिकी डलर २७.४ मिलियन रहेको थियो । नेपाल सरकार, आईयुसिएन नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट अमेरिकी डलर ५.३२ मिलियनगरी कुल अमेरिकी डलर ३२.७२ मिलियनको लागतमा सञ्चालन हुने भनिएको थियो । त्यसको समयावधि २०२१ देखि ७ वर्ष रहेको छ । आयोजनामा यो वर्ष रु.४५ करोड ५६ लाख ७ हजार
विनियोजन भएको देखिन्छ । त्यसमा रु.५ करोड ४६ लाख १० हजार (११.९९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । आयोजनाको सहलगानीकर्ता राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गत वर्ष रु.४ करोड ६३ लाख निकासा भएको थियो । त्यसमा रु.२ करोड २० लाख १४ हजार खर्च भएको छ । गत वर्ष रु.१० करोड निकासा भएकोमा रु.२ करोड ९६ लाख १३ हजार समेत यो वर्षसम्म रु.५ करोड ७३ लाख ९० हजार खर्च हुन पुगेको छ । सम्झौता रकम रु.३ अर्ब ८८ करोड ५५ लाखको तुलनामा खर्च १.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ। सम्झौता अवधिभित्र आयोजनाको लक्षित उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ । यो वर्ष भोगाधिकार दिएका ३४ संस्थासमेत हालसम्म ६२८ संस्थालाई वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएको छ ।
काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, खम्बागाडे–पलौटे– विद्यापुर गुटु मायाताल सडक खण्डको स्तरोन्नति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत ५० शय्याको आधुनिक सरुवा रोग अस्पताल लगायत १२ संस्थाबाट रु.१ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने छ । कोषमा प्राप्त रकम हालसम्म उपयोग गरेको देखिदैन ।
नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार कोषको सदुपयोग गनपर्ने छ । वन नियमावली, २०७९ को नियम ४ मा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले विभागले तोकेको जग्गामा वृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियम ९५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानुनबमोजिम सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउने र जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सोबापत रकम बुझाउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
वन ऐन, २०७६ लागु हुनुपूर्व ४९७ आयोजनालाई १८ हजार ८७९ हेक्टर तथा तत्पश्चात् १३१ आयोजनालाई २ हजार ३७८ हेक्टरसमेत यो वर्षसम्म ६२८ आयोजनालाई २१ हजार २५७ हेक्टर जग्गा ७ देखि ४० वर्षको लागि उपयोग गर्न लिजमा दिएको देखिन्छ। लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गाको रोयल्टी रकम असुली, सम्झौताअनुसार सट्टा जग्गा प्राप्ति, वृक्षारोपण एवं ५ वर्षसम्म सोको संरक्षणसम्बन्धी कार्यको अभिलेख अद्यावधिक नगरेकोले सोको अभिलेख अद्यावधिक गरी सोको अनुगमन गर्नुपर्ने भएको छ ।
