भोला खतिवडा
निर्वाचनको माहोल सिर्जना भएको छ । चुनाव निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गर्ने भएतापनियहिनिर्वाचन गराउनै भनेर चुनावी सरकार गठनभएको थियो । पूर्व प्रधानन्यायधिश सुशिलाकार्कीको नेतृत्वमामन्त्री परिषदवनाइयो । यसलाई नागरिक सरकार भनियो । हुनत सवै सरकार नागरिक नैं हुने गर्दछन् । गैर नागरिक त सरकारमा जानै पाउँदैन । तैपनी सकृय रुपमादलमानलागेकाहरुको सरकार भन्ने अर्थमा वुझियो । सरकार वनाउँदाचुनावमाभागनलिने मन्त्रीमण्डलमा रहने भनिएको थियो । तर जवचुनावको माहोलवन्दै गयो । मन्त्रीहरु राजीनामादिँदै उम्मेदवार वन्नथाले । यो अपेक्षाकृत थिएन । धेरैले मुलुकप्रतिको धोका हो भनि रहेका छन् ।
नागरिक सरकार
भाद्र २३ र २४ को जेन्जीप्रदर्शनपछि सुशिलाकार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तत्कालीन राजनीतिकमाहोलमा यो सरकारलाई ‘नागरिक सरकार’भनेर चिनाइयो। नागरिक सरकार भन्ने शब्दले नै जनतामा एक प्रकारको फरक वुझाइथियो ।यो सरकार दलगत स्वार्थभन्दामाथिहुनेछ, चुनावी राजनीतिबाटटाढा रहनेछ र मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ डो¥याउनेछ भन्ने अपेक्षाथियो । नागरिक सरकार भन्नुको अर्थ गैरनागरिक सरकार थिएनभन्ने तर्क पनिअघि सारियो, तर मूलअभिप्रायचाहिँदलका सक्रिय राजनीतिज्ञनभई स्वतन्त्र, पेशागत र सार्वजनिकजीवनमा योगदानदिएकाव्यक्तिहरूको सहभागितामा बनेको सरकार भन्ने बुझाइथियो।
त्यसबेलाव्यापक रूपमा यो चर्चापनिचल्यो कि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आउने चुनावमा सहभागीहुँदैनन्, त्यसैले यसलाई नागरिक सरकार भनिएको हो। संविधान र प्रचलितकानूनले दलको सदस्यभएपनिमन्त्रीहुननपाउने भनेको थिएन, तर नैतिकताले भने नागरिक सरकारको अवधारणासँगचुनावी राजनीतिलाई अलग राख्नुपर्ने संकेत गरिरहेको थियो। यहीनैतिक धरातलमाउभिएर नागरिक सरकारप्रतिजनविश्वास निर्माणभएको थियो।
किस्तामा मन्त्री परिषद
सरकार गठनसँगै मन्त्रीहरू किस्ताबन्दीमाथपिँदै गए, र अहिले आएर त्यहीकिस्ताबन्दीमामन्त्रीहरू राजीनामादिँदै बाहिरिँदै गएको दृश्य देखिनथालेको छ। सुरुमा सरकारमा प्रवेश किस्ताबन्दीमाभयो, अहिले बहिर्गमन पनिकिस्ताबन्दीमै भइरहेको छ। यसले नागरिक सरकारको अवधारणामाथिगम्भीर प्रश्नउठाएको छ।
सबैभन्दापहिलाकुलमानतामाङले पुष २३ गते राजीनामादिए। त्यसपछिबब्लु गुप्ता र जगदिश खरेलले माघ ५ गते मन्त्रीपदबाट राजीनामादिए। महाविर पुनले भने मनोनयनदर्ता गर्ने अन्तिमदिनमाघ ६ गते राजीनामादिएर म्याग्दीतिर चुनावी मैदानमाहोमिए। बाहिरबाटहेर्दा यी सबैले ‘राजीनामा’दिएभन्ने शब्दले सहजै पद त्याग गरेको जस्तो देखिएपनियथार्थ त्यति सरल छैन।
यी सबै व्यक्तिहरू त्यस्ताथिए, जसले कहिल्यै मन्त्रीबन्ने कल्पनापनि गरेका थिएनन्।्। अनपेक्षित रूपमा राज्यको सर्र्वोच्च कार्यकारी पदमध्ये एकमापुग्नु सामान्य कुरा होइन। त्यहाँपुगेपछित्यसको रस बस्नु स्वाभाविकपनिहो। तर समस्या रस बस्नुमा होइन, समस्यात्यहीपदप्रतिको मोह लुकाएर ‘नागरिक’को खोल ओढिरहनुमा छ।
सवाल ढाँट्नु
कुलमानतामाङले आफ्नै सक्रियतामा राजनीतिक दल गठन गरे, दल दर्ता गराए र सोहीदलकाकार्यक्रममाप्रमुखअतिथिका रूपमा सहभागीभए। तर मन्त्रीपदमा रहँदा निरन्तर “म कुनै दलको सदस्यहोइन”भन्ने रटान दोहो¥याइरहे। दलको सदस्यहुँदैमा मन्त्री पद छाड्नै पर्ने कानूनीबाध्यताथिएन, तर नागरिक सरकारको नैतिक मर्मअनुसार सत्य बोल्नुपर्ने अपेक्षाअवश्यथियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्र्टीको उपसभापतिमानामचढ्दासम्मपनिआफू दलमा नरहेको दाबी गरिरहनु नागरिक सरकारको अवधारणामाथिठाडो प्रहार थियो। अन्ततःदबाबबढेपछि राजीनामादिएर बाटो लागे।
बब्लु गुप्ता र जगदिश खरेलले पनित्यहीबाटो पछ्याए। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका जगदिश खरेलले त राजीनामादिनु अघिल्लो दिनसम्मपनि“म कुनै दलको सदस्यहोइन, उम्मेदवार बन्ने बारेमा सोचेको छैन”भनेर पटक–पटकअन्तरवार्ता दिइरहेका थिए। तर केहीदिनमै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्र्टीबाटप्रतिनिधिसभा सदस्यकाउम्मेदवार बने। बब्लु गुप्ताको अवस्थासमेत फरक रहेन।
अझचाखलाग्दो त महाविर पुनको प्रसंग हो। सधैं ‘सिधा’, ‘निष्कलंक’ र ‘इनोसेन्ट’छविकारूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएकापुनले पनिअन्ततः स्वतन्त्रउम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी राजनीतिमाप्रवेश गरे। चारै जनाको साझाविशेषताएउटै रह्यो, मन्त्रीपदबाट राजीनामादिएर चुनावी मैदानमाउत्रिनु।
फेरि स्पष्टपार्नैपर्छ, मन्त्रीपदमा रहँदै दलको सदस्यबन्ननपाउने भन्ने कानूनीव्यवस्थाथिएन। राजीनामादिएर उम्मेदवार हुनु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। तर समस्या राजीनामाहोइन, समस्याढाँट्नु हो। यदि सुरुदेखि नै “हामीचुनावमाभागलिन सक्छौं”भनेर स्पष्टरूपमाभनेको भए, नागरिक सरकारप्रतिको विश्वासमायतिगहिरो चोट पाउने थिएन।
शंकाको घेरामा
राजीनामापछिदेखिएको उम्मेदवारीको ट्रेन्ड हेर्दा यो सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्र्टीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको थियो कि भन्ने आशंकाबलियो बन्दै गएको छ। कुलमानतामाङ स्वयं पनि सोहीपार्र्टीमा एकीकरणहुननपाएको गुनासो गरेको सुनिन्छ। अरु गुप्ता र खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टीको उम्मेदवार भैं चुनावी मैदानमाउत्रिए । अर्का अनौठामन्त्रीको पहिचानबनाएकामहाविर पुन स्वतन्त्र रुपमाउम्मेदवारी दिए । उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टीले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसैले जेन्जीप्रदर्शनकानाममाभएकाविध्वस, सरकार गठन र हालसम्मको गतिविधिलाई शंकाको घेरामापारिदिएको छ । यसले गर्दा यो सरकारलाई अझै पनि ‘नागरिक सरकार’भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्नगम्भीर रूपमाउठेको छ।
अर्र्कोमहत्वपूर्ण पक्षमन्त्रीपदप्रतिको मोह हो। केही समयकालागिप्राप्तभएको पदमा सधैं बसिरहनुपर्ने मनोविज्ञानकतिबलियो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाक्रमले देखाएको छ। यहीअवस्था देख्दा“पुराना नेताहरूले पद छाडेनन्”भनेर आलोचना गर्ने नैतिकआधार अब यीनिवर्तमानमन्त्रीहरूसँग बाँकी रहँदैन।
परम्परागत राजनीतिकदलकानेताहरू त संसदीयपदकै लागि राजनीतिगर्छन् तर सुशिलाकार्र्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा रहेका धेरै मन्त्रीहरूले पहिले राजनीति गरेका थिएनन् । मन्त्री पद उनीहरूकालागिअनायासै आएको उपहार थियो, कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी थियो। यसले उनीहरूको अन्य क्षेत्रको योगदाननकार्न खोजिएको होइन, तर राजनीतिक क्षेत्रमाउनीहरूको प्रत्यक्ष योगदानथिएनभन्ने यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ।
सुशिलाकार्र्की स्वयं र मन्त्रीहरूले पटक–पटक दोहो¥याएको मुख्यलक्ष्यफागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु थियो। त्यो अर्जुनदृष्टि नै नागरिक सरकारको सार थियो। तर त्यो लक्ष्यबाटविमुखहुँदै पुनःमन्त्रीपदको निरन्तरताको अपेक्षा राख्दै चुनावलड्नु जनताको आशा र विश्वासमाथिको ठोस धोका हो।
नागरिक सरकारको अवधारणानेपालजस्तो संक्रमणकालीनलोकतन्त्रमा एक अवसर थियो । राजनीतिलाई नैतिकताको धरातलमाफर्काउने अवसरथियो तर किस्ताबन्दीमाभएको इन्ट्री र सोहीतरिकाले भैरहेकोवहिर्गमनले त्यो अवसर गुम्दै गएको अनुभूति गराएको छ। नागरिक सरकार शब्द अब केवलनाममा सीमितहुने हो कि, भविष्यमा साँच्चिकै नागरिक सरकार नबन्ने अवस्थाआउने हो की?योयक्षप्रश्न रहि रहने भएको छ ।यसको जिम्मा कस्ले लिने ? राजिनामादिई चुनावलड्नले ?वा सरकारको सरदारले ?वाटिकटदिने राजनीतिकदलले ? जस्ले जे प्रतिकृया दिएपनिमुलुकप्रतिधोका नैं हो ।
